उत्तरप्रदेश की योगी सरकार मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में युवाओं, परिवहन और डिजिटल सेवाओं से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर चर्चा करेगी। बैठक में 19 से अधिक प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, जिनमें Gen-Z युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने वाली योजना भी शामिल है।
इसके अलावा करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने और जन सेवा केंद्रों के संचालन के लिए नई नियमावली को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
Gen-Z युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की तैयारी
योगी सरकार प्रदेश के करीब 7.5 करोड़ Gen-Z युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है।इसके लिए युवाओं को वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक विकास योजना (SVPEIZ) से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है।सरकार का फोकस युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर है, ताकि उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जा सके।
400 करोड़ रुपये से खरीदी जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें
कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर करने से जुड़ा भी बड़ा प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके तहत करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी।इन बसों को परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार का कदम माना जा रहा है।
जन सेवा केंद्र 4.0 को मिलेगी मंजूरी
कैबिनेट में जन सेवा केंद्र 4.0 शुरू करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मुताबिक जन सेवा केंद्र 3 की अवधि 30 जून 2026 को समाप्त हो गई थी।अब इसके आगे संचालन के लिए नए सिरे से नियमावली तैयार की जा रही है। नए प्रावधानों के तहत जन सेवा केंद्रों का संचालन जारी रखने का रास्ता साफ हो सकता है।
आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा आसान
जन सेवा केंद्रों के जरिए आम लोगों को कई सरकारी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध होती हैं। इन केंद्रों पर आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र समेत विभिन्न जरूरी दस्तावेज बनवाने की सुविधा मिलती है।नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन सेवाओं के संचालन को लेकर नियम और प्रक्रिया को नए सिरे से व्यवस्थित किया जाएगा।
रोजगार, परिवहन और डिजिटल सेवाओं पर सरकार का फोकस
योगी कैबिनेट की बैठक में पेश होने वाले प्रस्तावों से सरकार के तीन प्रमुख क्षेत्रों रोजगार, सार्वजनिक परिवहन और डिजिटल नागरिक सेवाओं पर फोकस नजर आता है।युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की योजना के साथ इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और जन सेवा केंद्रों की नई व्यवस्था को मंजूरी मिलने पर प्रदेश में इन क्षेत्रों से जुड़े काम को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा।
