लखनऊ, 2 सितंबर 2026 | उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे कर्मचारियों के लिए आज बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे लखनऊ के लोक भवन में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के पोर्टल और वेबसाइट का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान UPCOS के लोगो का भी अनावरण किया जाएगा। नई व्यवस्था का मकसद प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति, उपस्थिति, वेतन, EPF, ESI और दूसरी सेवा संबंधी प्रक्रियाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। आधिकारिक UPCOS पोर्टल इसे आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन के लिए एकीकृत और पारदर्शी डिजिटल सिस्टम बताता है।
आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?
UPCOS के जरिए आउटसोर्स कर्मचारियों का डिजिटल सर्विस रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। कर्मचारी अपने प्रोफाइल, नियुक्ति, वेतन भुगतान, EPF और ESIC से जुड़ी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे। सबसे अहम बात यह है कि वेतन और वैधानिक लाभों के भुगतान की निगरानी डिजिटल माध्यम से की जा सकेगी। इससे कर्मचारी यह जान सकेंगे कि उनका वेतन कब जारी हुआ और EPF-ESI से जुड़ा भुगतान सही तरीके से जमा हुआ या नहीं।
Salary से Leave तक सब एक सिस्टम में
UPCOS प्लेटफॉर्म में केवल वेतन भुगतान ही नहीं, बल्कि आउटसोर्स कर्मचारी से जुड़ी कई सेवाओं को जोड़ने की तैयारी है। इसमें कर्मचारी की Attendance, Leave Management, Salary Processing, EPF-ESI Compliance, Payment Tracking और Grievance Redressal जैसी सुविधाएं शामिल हैं। सरकारी विभाग और आउटसोर्स एजेंसियां भी इसी सिस्टम के जरिए मानव संसाधन से जुड़ी प्रक्रिया को मैनेज कर सकेंगी।
एजेंसियों की मनमानी पर लग सकती है लगाम
अब तक आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त करने वाली अलग-अलग एजेंसियों के स्तर पर वेतन भुगतान में देरी, EPF-ESI और सेवा रिकॉर्ड से जुड़ी शिकायतें सामने आती रही हैं। UPCOS के जरिए एजेंसी पैनल मैनेजमेंट, कर्मचारियों की तैनाती और भुगतान की जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड में उपलब्ध होगी। सरकार का उद्देश्य व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना और कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
शिकायत के लिए भी मिलेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म
नई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारी शिकायत और फीडबैक भी दर्ज कर सकेंगे। आधिकारिक पोर्टल पर शिकायत एवं प्रतिक्रिया प्रणाली को प्रमुख फीचर के रूप में शामिल किया गया है। यानी कर्मचारी को वेतन, सेवा रिकॉर्ड या दूसरी समस्या होने पर उसके समाधान के लिए डिजिटल माध्यम उपलब्ध कराया जाएगा।
चेक भी बांटेंगे CM योगी
आज लोक भवन में होने वाले कार्यक्रम में केवल UPCOS की वेबसाइट और पोर्टल लॉन्च नहीं होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को चेक वितरण भी किया जाएगा।
इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ UPCOS के लोगो का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम को सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और सम्मान से जोड़कर पेश कर रही है।
एक प्लेटफॉर्म पर विभाग, कर्मचारी और एजेंसी
UPCOS की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें सरकार के विभाग, आउटसोर्स एजेंसियां और कर्मचारी तीनों एक प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे। विभाग अपनी Manpower Requirement सिस्टम पर दर्ज कर सकेगा। इसके बाद एजेंसी और कर्मचारी से जुड़ी प्रक्रिया भी डिजिटल रूप से ट्रैक हो सकेगी। इससे किस विभाग में कितने आउटसोर्स कर्मचारी तैनात हैं और उनके भुगतान की क्या स्थिति है, इसकी निगरानी आसान होगी।
सितंबर 2025 में हुआ था निगम के गठन का फैसला
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से संबंधित शासनादेश 20 सितंबर 2025 को जारी किया गया था। इसके बाद निगम के संचालन और डिजिटल सिस्टम को तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। अब 2 सितंबर 2026 को इसका डिजिटल प्लेटफॉर्म औपचारिक रूप से लॉन्च किया जा रहा है।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए क्यों अहम है UPCOS?
प्रदेश के कई सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम करते हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए समय से वेतन, EPF और ESIC जैसे लाभ महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं UPCOS का लक्ष्य इन प्रक्रियाओं में एकरूपता और पारदर्शिता लाना है। हालांकि कर्मचारियों को वास्तविक स्तर पर कितना फायदा मिलेगा, यह पोर्टल लागू होने और विभागों व एजेंसियों के ऑनबोर्ड होने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगा।
