फिरोजाबाद में प्रशासनिक टकराव उजागर, तहसीलदार ने डीएम पर लगाए गंभीर आरोप

फिरोजाबाद. उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में प्रशासनिक तंत्र के भीतर चल रही खींचतान अब सार्वजनिक रूप से सामने आ गई है। टूंडला में तैनात रहीं तहसीलदार ने जिलाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले को मीडिया के सामने रखा है, जिससे प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई है।

तहसीलदार के आरोपों से बढ़ा विवाद

तहसीलदार राखी शर्मा ने जिलाधिकारी रमेश रंजन और उनके विशेष कार्याधिकारी पर भ्रष्टाचार और दबाव बनाने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनसे कथित रूप से महंगे उपहार की मांग की गई और दबाव बनाकर उनसे एक महंगा मोबाइल फोन लिया गया।

वेतन रोकने का आरोप और न्यायालय की शरण

तहसीलदार का आरोप है कि उनके आठ महीने का वेतन रोक दिया गया, जिससे परेशान होकर उन्हें उच्च न्यायालय इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय जाने के बाद ही उनका वेतन जारी किया गया, वह भी जल्दबाजी में।

स्थानांतरण के बाद खुलकर आई नाराजगी

हाल ही में हुए स्थानांतरण के बाद इस विवाद ने नया मोड़ ले लिया। तहसीलदार को शिकोहाबाद स्थानांतरित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था।

दबाव और जांच के आरोप

तहसीलदार ने यह भी आरोप लगाया कि उनके न्यायिक आदेशों की बार-बार जांच कराकर उन पर दबाव बनाया जाता था। उनका कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाइयों से उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया गया और कार्य करने में बाधा उत्पन्न की गई।

प्रशासनिक तंत्र में गहराता विवाद

इस पूरे प्रकरण के बाद कलक्ट्रेट के कर्मचारी भी सक्रिय हो गए हैं। कर्मचारी संगठनों ने तहसीलदार के खिलाफ भी शिकायतें भेजी हैं, जिससे यह विवाद और अधिक जटिल हो गया है। दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप से प्रशासनिक माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।

भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग

मामले की गंभीरता को देखते हुए अब निष्पक्ष जांच की मांग उठने लगी है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है। वहीं, यदि आरोप निराधार साबित होते हैं, तो इससे अधिकारियों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि प्रशासनिक तंत्र के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही किस हद तक सुनिश्चित की जा रही है। ऐसे मामलों से न केवल व्यवस्था की छवि प्रभावित होती है, बल्कि आम जनता का भरोसा भी डगमगा सकता है।