कोलकाता: पश्चिम बंगाल में न्यायपालिका की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर चर्चा में है। अदालतों और न्यायाधीशों पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने की घटनाओं के बीच कानूनविदों के एक वर्ग ने इस प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई है। उनका मानना है कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और उसके प्रति लगातार की जा रही टिप्पणियां आम लोगों के मन में न्यायिक व्यवस्था को लेकर अविश्वास पैदा कर सकती हैं।
अभिषेक बनर्जी के बयान पर कलकत्ता हाईकोर्ट की सख्ती
विवाद की ताजा कड़ी तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी है। पिछले सप्ताह कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने अभिषेक की ओर से न्यायपालिका को लेकर की गई टिप्पणियों पर उनके वकील को कड़ी फटकार लगाई थी।
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि यदि अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि कुछ न्यायाधीश किसी विशेष राजनीतिक दल के पक्ष में काम कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसे न्यायाधीशों की सूची अदालत में पेश करनी चाहिए। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि आखिर किस आधार पर न्यायाधीशों की राजनीतिक निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
न्यायपालिका की गरिमा पर सवाल उठाने का आरोप, हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी कर यह जवाब मांगा है कि न्यायपालिका के संबंध में सार्वजनिक रूप से की गई उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। कानूनविदों के एक वर्ग ने इस कदम का स्वागत किया है। हालांकि, उनका कहना है कि केवल नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं है और इस तरह की टिप्पणियों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
2012 से 2025 तक कई बार विवादों में रही न्यायपालिका पर बयानबाजी
कानूनविदों ने इस पूरे विवाद को पिछले करीब डेढ़ दशक की घटनाओं से जोड़कर देखा है। उनका कहना है कि न्यायपालिका पर राजनीतिक टिप्पणियों का सिलसिला कोई नई बात नहीं है।
साल 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के हीरक जयंती समारोह के दौरान न्यायपालिका के एक वर्ग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि पैसे देकर फैसले खरीदे जा सकते हैं। इस बयान के बाद उनके खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में अदालत की अवमानना का मामला भी स्वीकार किया गया था।
2024 में भी न्यायाधीशों की निष्पक्षता पर उठाए गए थे सवाल
अप्रैल 2024 में भी ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान न्यायाधीशों के एक वर्ग पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल पैसे के बल पर अदालतों को प्रभावित कर रहा है। 25 अप्रैल 2024 को यह मामला तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष भी उठाया गया था।
इसके बाद 22 मई 2024 को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाणपत्रों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले पर भी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। ममता बनर्जी ने चुनावी सभा में कहा था कि वह इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी।
26 हजार नौकरियों पर फैसले के बाद भी हुआ था विवाद
अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल में 2016 की एसएससी भर्ती प्रक्रिया के तहत नियुक्त करीब 26 हजार शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी न्यायपालिका पर राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली थी।
उस समय ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वह अदालत के फैसले को स्वीकार तो कर रही हैं, लेकिन मन से इसे नहीं मान पा रही हैं। कानूनविदों का आरोप है कि इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश के आवास से नकदी बरामद होने की घटना का संदर्भ देकर पूरे न्यायिक तंत्र पर सवाल खड़े किए गए थे।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अवमानना की याचिका भी दाखिल की गई थी, लेकिन अटॉर्नी जनरल की आवश्यक सहमति नहीं मिलने के कारण याचिका वापस लेनी पड़ी थी।
कानूनविदों का तर्क- फैसले को चुनौती दें, न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर नहीं
कानूनविदों का कहना है कि अदालत के किसी फैसले से असहमति होना लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी तरह स्वाभाविक है। किसी भी नागरिक या जनप्रतिनिधि को कानूनी प्रक्रिया के तहत फैसले को चुनौती देने और उच्चतर अदालत में अपील करने का अधिकार है।
हालांकि, न्यायाधीशों की ईमानदारी और निष्पक्षता पर बार-बार सार्वजनिक आरोप लगाना अलग विषय है। इससे न्यायिक संस्थाओं के प्रति आम लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। इसी आधार पर कानूनविदों का एक बड़ा वर्ग न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग कर रहा है।
फिलहाल इस पूरे विवाद ने पश्चिम बंगाल में न्यायपालिका और राजनीतिक बयानबाजी के बीच टकराव को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।