बीजेपी सरकार के छह महीने के कामकाज पर मोहम्मद सलीम का हमला, शिक्षा से रोजगार तक कई मुद्दों पर उठाए सवाल; अगले दो महीने राज्यभर में जनसंपर्क और जनसंघर्ष का ऐलान

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, कानून-व्यवस्था, महंगाई, पर्यावरण प्रदूषण, मताधिकार और नगर निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों को लेकर सीपीआईएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने बीजेपी और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। सीपीआईएम की 27वीं राज्य कमेटी की बैठक के समापन के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टी के आगामी राजनीतिक और सांगठनिक कार्यक्रमों की घोषणा की। सलीम ने कहा कि पिछले ढाई महीनों की राजनीतिक परिस्थितियों, आंदोलनों, सांगठनिक गतिविधियों और केंद्र तथा राज्य सरकारों की भूमिका की विस्तृत समीक्षा की गई है। इसी के आधार पर अगले ढाई महीनों के लिए पार्टी ने अपना कार्यक्रम तैयार किया है।

नवंबर और दिसंबर में राज्यभर में जनसंपर्क अभियान, हजारों बैठकों का लक्ष्य

मोहम्मद सलीम ने बताया कि नवंबर के शेष दिनों और पूरे दिसंबर महीने में राज्यभर में जनसंपर्क और जनसंघर्ष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत हजारों बैठकें और जनसभाएं आयोजित कर पार्टी कार्यकर्ता आम लोगों तक पहुंचेंगे। लोगों की समस्याएं, शिकायतें और अनुभव सुने जाएंगे। इनसे मिलने वाली जानकारियों के आधार पर आगे के आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। सलीम ने दावा किया कि जनसंपर्क और जनसंघर्ष कार्यक्रम को पहले से ही अच्छा जनसमर्थन मिल रहा है।

पुस्तक मेले और सांस्कृतिक गतिविधियों में रिकॉर्ड सफलता का दावा

सीपीआईएम की सांस्कृतिक गतिविधियों का जिक्र करते हुए सलीम ने दावा किया कि तमाम बाधाओं और धमकियों के बावजूद इस बार पार्टी के पुस्तक स्टॉलों पर रिकॉर्ड संख्या में किताबों की बिक्री हुई है। उनके मुताबिक, केवल किताबों की बिक्री ही नहीं, बल्कि स्टॉलों पर लोगों की मौजूदगी, नई पुस्तकों के प्रकाशन, पुरानी पुस्तकों के पुनर्मुद्रण और पत्र-पत्रिकाओं के प्रसार में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव के बीच प्रिंट मीडिया और पुस्तकों के प्रति लोगों की दिलचस्पी का बने रहना सकारात्मक संकेत है। पार्टी मातृभाषा, शिक्षा, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रिंट के साथ-साथ डिजिटल संस्करण भी प्रकाशित कर रही है।

शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक भर्ती को लेकर राज्य सरकार पर निशाना

शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए मोहम्मद सलीम ने राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यार्थियों को जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने और मिड-डे मील की पौष्टिकता बढ़ाने के बजाय स्कूल मर्जर और अमलगमेशन के नाम पर स्कूलों को बंद करने की कोशिश की जा रही है। उनके अनुसार, स्कूलों, मदरसों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था में पैदा हुई भ्रष्टाचार और अव्यवस्था को दूर करने के लिए मौजूदा सरकार कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है।

विज्ञान की जगह अंधविश्वास और अपविज्ञान को बढ़ावा देने का आरोप

सलीम ने शिक्षा के साथ वैज्ञानिक सोच के मुद्दे पर भी सत्ताधारी खेमे को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की बात कही गई है। लेकिन मौजूदा दौर में इतिहास की जगह मनगढ़ंत कहानियों और विज्ञान की जगह अपविज्ञान को स्थापित करने की कोशिश हो रही है। इस दौरान उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों का भी जिक्र करते हुए उनकी आलोचना की।

प्रदूषण और पटाखों के मुद्दे पर मोहन भागवत को घेरा

पर्यावरण प्रदूषण को लेकर चिंता जताते हुए मोहम्मद सलीम ने दावा किया कि दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 99 भारत में हैं। उन्होंने पटाखे जलाने को लेकर दिए जा रहे तर्कों को अवैज्ञानिक बताया। सलीम ने कहा कि पटाखों के धुएं या बारूद की गंध से प्रदूषण और बीमारियां कम होने का दावा पूरी तरह गलत है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, सूखा, अत्यधिक बारिश, बादल फटने और प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए, न कि अवैज्ञानिक तर्कों को बढ़ावा देना चाहिए।

बीजेपी सरकार के छह महीने पर सवाल, रोजगार और सरकारी नियुक्तियों को लेकर हमला

नई सरकार के छह महीने के कामकाज पर सवाल उठाते हुए सीपीआईएम राज्य सचिव ने आरोप लगाया कि रोजगार और सरकारी नियुक्तियों के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कदम नहीं उठाया गया है। राज्य में बड़ी संख्या में सरकारी पद खाली पड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि पुलिस विभाग में भी रिक्त पदों की संख्या देश के सबसे अधिक आंकड़ों में शामिल है। सलीम ने कहा कि पिछली सरकार के भ्रष्टाचार और कुकर्मों के खिलाफ जनता ने अपना फैसला सुनाया था, लेकिन नई सरकार पुरानी व्यवस्था को बदलने के बजाय पिछली सत्ताधारी पार्टी के नेताओं और आरोपियों को ही अपने साथ शामिल कर रही है।

तृणमूल से बीजेपी में आए नेताओं को लेकर कानून-व्यवस्था पर सवाल

राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर हमला बोलते हुए सलीम ने आरोप लगाया कि रंगदारी, तस्करी, घूसखोरी और आपराधिक गतिविधियों पर रोक नहीं लग पाई है। उनके मुताबिक, पुलिस का काम विपक्षी दलों की सभाओं और रैलियों को रोकना तथा सत्ताधारी दल के नेताओं को सुरक्षा देना बनकर रह गया है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को सुरक्षा देने के लिए पुलिस के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए।

अडानी-अंबानी को जमीन देने के आरोप, न्यू टाउन परियोजना पर भी उठाए सवाल

राज्य की जमीन और संपत्तियों को निजी औद्योगिक समूहों के हवाले करने का आरोप लगाते हुए मोहम्मद सलीम ने अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों का नाम लिया। उन्होंने गंगा के दोनों किनारों के पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और तटीय इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि विकास के नाम पर इस तरह जमीन और संपत्तियों के हस्तांतरण का प्रयास चिंताजनक है।

न्यू टाउन की योजना और विकास को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। सलीम ने कहा कि एक समय नियोजित शहरीकरण और नए उद्योगों की संभावनाएं विकसित करने के उद्देश्य से परियोजनाएं तैयार की गई थीं, लेकिन बाद में उन्हें रद्द कर दिया गया। अब दुर्गा मंदिर या बालाजी मंदिर के निर्माण को लेकर बहस हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर निर्माण से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विकास और नियोजन जैसे बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है।

महंगाई के खिलाफ राज्यभर में अभियान चलाएगी सीपीआईएम

आम लोगों पर बढ़ती महंगाई के असर को लेकर भी सलीम ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि खाद्य पदार्थों और सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतों में असामान्य वृद्धि हो रही है। इससे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। उन्होंने बताया कि महंगाई के मुद्दे को लेकर पार्टी आने वाले दिनों में राज्यभर में प्रचार अभियान और आंदोलन आयोजित करेगी।

SIR के खिलाफ आवाज बुलंद, मतदाता सूची से हटाए गए नाम वापस जोड़ने की मांग

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सीपीआईएम ने अपना रुख स्पष्ट किया। मोहम्मद सलीम ने कहा कि वामपंथी दल मताधिकार की रक्षा के लिए एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। मैपिंग प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें फिर से शामिल करने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उनके नाम दोबारा जोड़े जाने चाहिए और नाम हटाने के पीछे के स्पष्ट कारण भी बताए जाने चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने दावा किया कि मताधिकार की रक्षा का यह आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में फैल रहा है और नागरिक समाज के कई वर्ग भी इसमें आवाज उठा रहे हैं।

बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ व्यापक विपक्षी एकता बनाने की कोशिश

बीजेपी विरोधी राजनीतिक एकता के सवाल पर सलीम ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ व्यापक एकजुटता तैयार करना उनका लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि कन्नूर में आयोजित पार्टी कांग्रेस में पूरे देश में बीजेपी विरोधी सबसे बड़ा एकजुट मंच तैयार करने का फैसला लिया गया था। पश्चिम बंगाल में भी सभी वामपंथी दलों, व्यक्तियों और संगठनों को एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही मजदूरों, किसानों, खेत मजदूरों, छात्रों और युवाओं को लेकर आंदोलनकारी ताकत तैयार करने की पहल की जा रही है।

चार 'C' से दूरी बनाने वालों के लिए एकता का दरवाजा खुला

सलीम ने विपक्षी एकता को लेकर चार 'C' का फॉर्मूला भी दोहराया। उन्होंने कहा कि जातिवादी (Casteist), सांप्रदायिक (Communal), आपराधिक (Criminal) और भ्रष्ट (Corrupt) तत्वों को छोड़कर बाकी सभी का स्वागत है। तृणमूल कांग्रेस के साथ भविष्य में किसी तरह के राजनीतिक समझौते की संभावना पर उन्होंने सीधे तौर पर कोई नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि बीजेपी और आरएसएस विरोधी लड़ाई में चोरों और भ्रष्टाचारियों को लेकर सतर्क रहना होगा। कांग्रेस के संबंध में उन्होंने कहा कि बातचीत और संपर्क के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस को पहले अपना 'मोह' त्यागना होगा। उन्होंने दल-बदलू और अवसरवादी नेताओं को लेकर भी सावधान रहने की बात कही।

कोलकाता और हावड़ा नगर निगम के वार्ड परिसीमन पर सवाल

कोलकाता और हावड़ा नगर निगम के वार्ड परिसीमन तथा चुनाव को लेकर चल रहे विवाद पर भी मोहम्मद सलीम ने राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित नगरपालिका कानूनों और संविधान में स्थानीय स्वायत्त शासन के प्रावधानों का पालन किए बिना वार्डों का पुनर्गठन किया गया है। सलीम के मुताबिक, हावड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के निर्धारित प्रावधानों का भी पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि नगरपालिकाओं और पंचायतों जैसी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है।

नगर निगम चुनाव कराने की मांग, राजनीतिक दबाव और धांधली की आशंका

सलीम ने कहा कि वाममोर्चा सरकार के कार्यकाल में स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कानून और संरचनात्मक बदलाव किए गए थे। लेकिन अब उन व्यवस्थाओं की अनदेखी कर प्रशासनिक फैसले थोपे जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीपीआईएम नगर निगम चुनाव के पक्ष में है। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के बजाय राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों और रंगदारों के हाथों स्थानीय स्तर की सत्ता सौंपने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आशंका जताई कि तृणमूल के शासनकाल में चुनावी धांधली और जबरन सत्ता कब्जाने के आरोपों से घिरे कुछ लोग अब बीजेपी के पक्ष में भी वैसी ही गतिविधियां कर सकते हैं।

अगले दो महीने आंदोलन की राह पर सीपीआईएम, जनता के मुद्दों को बनाएगी हथियार

सीपीआईएम की 27वीं राज्य कमेटी की बैठक के समापन के बाद मोहम्मद सलीम ने पार्टी की आगामी राजनीतिक लड़ाई की रूपरेखा पेश की। शिक्षा, रोजगार, महंगाई, पर्यावरण, कानून-व्यवस्था, मताधिकार और स्थानीय स्वायत्त शासन जैसे मुद्दों को केंद्र में रखते हुए पार्टी अगले दो महीनों तक राज्यभर में जनसंपर्क, जनसंघर्ष और आंदोलन का कार्यक्रम चलाएगी। हजारों बैठकों और जनसभाओं के जरिए आम लोगों तक पहुंचने की रणनीति के साथ सीपीआईएम ने राज्य की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाने का संकेत दिया है।