कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आवास योजना के लाभार्थियों की सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि सरकारी स्तर पर जांच के दौरान करीब 57 हजार ऐसे लाभार्थियों का पता चला है, जिनके बैंक खातों में आवास योजना की राशि भेजी गई थी, जबकि वे योजना के पात्र नहीं थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी धन का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जरूरत पड़ने पर विशेष जांच दल (SIT) गठित कर CID से पूरे मामले की जांच कराई जाएगी।
दूसरी किस्त जारी करने के साथ बड़ा ऐलान
शुक्रवार, 13 नवंबर को नवान्न में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने की घोषणा की। इस चरण में करीब 7 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 60-60 हजार रुपये भेजे जाएंगे। इससे पहले लगभग 10 लाख लाभार्थियों को दूसरी किस्त की राशि मिल चुकी है।
राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद पहले की 'बांग्लार बाड़ी' योजना का नाम बदलकर 'पश्चिम बंगाल आवास योजना' कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र परिवारों तक पहुंचना चाहिए।
57 हजार संदिग्ध लाभार्थियों पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकारी आंकड़ों की जांच में करीब 57 हजार ऐसे लाभार्थियों के नाम सामने आए हैं, जिनके खातों में आवास योजना के तहत पैसे भेजे गए थे। सरकार अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों को किस आधार पर लाभार्थियों की सूची में शामिल किया गया था।
सुवेंदु अधिकारी ने अपात्र लाभार्थियों से सरकारी राशि लौटाने की अपील की है। इसके लिए 30 नवंबर तक की समयसीमा तय की गई है। निर्धारित समय में पैसा वापस नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
12 हजार से अधिक अपात्र लाभार्थी भी चिह्नित
मुख्यमंत्री ने करीब 57 हजार संदिग्ध लाभार्थियों के अलावा लगभग 12 हजार अन्य अपात्र लाभार्थियों का भी जिक्र किया। इनमें से करीब 1 हजार लोगों ने कथित तौर पर सरकारी राशि वापस कर दी है। शेष लोगों से भी रकम वापस लेने की प्रक्रिया जारी है।
सरकार का कहना है कि योजना में गड़बड़ी की जिम्मेदारी केवल लाभार्थियों तक सीमित नहीं रहेगी। जिन अधिकारियों की सिफारिश पर अपात्र लोगों के नाम सूची में शामिल किए गए, उनकी भूमिका की भी जांच होगी।
SIT और CID जांच की तैयारी, अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जा सकता है। इसके जरिए CID को जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जांच में यदि किसी सरकारी अधिकारी की मिलीभगत या लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का कहना है कि आवास योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। साथ ही वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को सरकारी सहायता मिलने में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी।
