कोलकाता: पश्चिम बंगाल में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार शुक्रवार, 13 नवंबर को आवास योजना के तहत 7 लाख और लाभार्थियों के बैंक खातों में दूसरी किस्त की राशि भेजने जा रही है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी नवान्न सभागार में आयोजित कार्यक्रम के जरिए इस राशि के हस्तांतरण की औपचारिक शुरुआत करेंगे। प्रत्येक लाभार्थी के खाते में ₹60 हजार भेजे जाएंगे। इस फैसले से लंबे समय से दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे लाखों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
7 लाख परिवारों के खाते में आएंगे ₹60 हजार
राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को करीब 7 लाख लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में ₹60 हजार दिए जाएंगे। इससे पहले सरकार 10 लाख 20 हजार से अधिक लाभार्थियों के खातों में दूसरी किस्त की राशि भेज चुकी है। अब नए चरण में और 7 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है।
इस तरह सरकार का लक्ष्य आवास योजना के शेष पात्र लाभार्थियों तक भी आर्थिक सहायता पहुंचाना है। दूसरी किस्त मिलने के बाद लाभार्थी अपने अधूरे मकानों के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा सकेंगे।
'बांग्लार बाड़ी' से 'मुख्यमंत्री आवास योजना' तक का सफर
पश्चिम बंगाल में आवास योजना को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव भी देखने को मिले हैं। पहले ममता बनर्जी की सरकार ने केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं मिलने के बाद राज्य के अपने बजट से 'बांग्लार बाड़ी' योजना शुरू की थी।
इस योजना के तहत कुल 30 लाख 65 हजार लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई थी। इनमें से लगभग 12 लाख लोगों को पिछली सरकार के कार्यकाल में दोनों किस्तों को मिलाकर कुल ₹1.20 लाख दिए गए थे।
वहीं, शेष 18 लाख 65 हजार लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में ₹60 हजार मिलने के बाद विधानसभा चुनाव हुए और राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया। इसके बाद नई बीजेपी सरकार ने योजना का नाम बदलकर 'मुख्यमंत्री आवास योजना' कर दिया। नई सरकार अब इसी योजना के तहत लाभार्थियों को दूसरी किस्त की राशि उपलब्ध करा रही है।
12 हजार से अधिक फर्जी लाभार्थियों पर भी सरकार की नजर
आवास योजना के लाभार्थियों की सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर भी राज्य सरकार ने सख्ती दिखाई है। सरकारी जांच में पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 12 हजार से अधिक कथित फर्जी लाभार्थियों के नाम सामने आने का दावा किया गया है।
ऐसे लाभार्थियों को दिसंबर तक प्राप्त राशि वापस करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय में पैसा वापस नहीं करने वालों के खिलाफ जनवरी में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा सकती है।
इसके अलावा, जिन लाभार्थियों के नाम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान हटाए गए हैं, उनके मामलों की भी समीक्षा की जा रही है। ऐसे 40 हजार से अधिक नामों को लेकर सरकार की ओर से जांच की बात सामने आई है।
मकान निर्माण के लिए मनरेगा के तहत भी मिलेगी मजदूरी
राज्य सरकार ने आवास योजना के लाभार्थियों को एक और राहत देने का फैसला किया है। जिन लोगों के मकान निर्माण का काम जारी है और जिनके पास वैध जॉब कार्ड है, उन्हें VB-G RAM G योजना के तहत अधिकतम 90 दिनों की मजदूरी दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
सरकार का मानना है कि मकान निर्माण के दौरान लाभार्थी स्वयं भी श्रम करते हैं। ऐसे में उनके श्रम का उचित भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्हें अकुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित मजदूरी के आधार पर भुगतान किया जाएगा।
कुल मिलाकर, पश्चिम बंगाल सरकार आवास निर्माण के साथ-साथ लाभार्थियों को रोजगार और आर्थिक सहायता से जोड़ने की कोशिश कर रही है। शुक्रवार को होने वाला राशि हस्तांतरण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
