Sanjay Purohit
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे प्रभावशाली तकनीकी क्षेत्र बनता जा रहा है और भारत भी इस परिवर्तन के केंद्र में दिखाई दे रहा है। IBM और IndiaAI की संयुक्त रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि वर्ष 2030 तक एआई भारतीय अर्थव्यवस्था में 500 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान दे सकती है। यह अनुमान केवल तकनीकी विकास का संकेत नहीं है, बल्कि यह बताता है कि आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक संरचना, रोजगार व्यवस्था और उद्योग जगत में व्यापक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। डिजिटल परिवर्तन की दिशा में बढ़ते भारत के लिए एआई अब रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है।
रिपोर्ट ने दिखाया भारत की एआई क्षमता का विशाल दायरा
‘फ्रॉम प्रॉमिस टू पावर: हाउ एआई इज रीडिफाइनिंग इंडियाज इकॉनमिक फ्यूचर’ शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में भारत को दुनिया की सबसे गतिशील एआई-आधारित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की क्षमता वाला देश बताया गया है। रिपोर्ट के लिए 1,500 भारतीय अधिकारियों और 405 वरिष्ठ कारोबारी नेतृत्वकर्ताओं के विचारों का अध्ययन किया गया। इसमें यह स्पष्ट रूप से सामने आया कि उद्योग जगत अब एआई को केवल प्रयोगात्मक तकनीक नहीं मानता, बल्कि उसे भविष्य की आर्थिक शक्ति के रूप में देख रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत के पास विशाल उपभोक्ता बाजार, तेज डिजिटल विस्तार और कुशल तकनीकी मानव संसाधन जैसी कई ऐसी ताकतें हैं, जो उसे वैश्विक एआई प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थिति प्रदान करती हैं।
कारोबारी जगत को एआई से बड़ी उम्मीदें
रिपोर्ट में शामिल 80 प्रतिशत भारतीय कारोबारी प्रमुखों का मानना है कि एआई में निवेश देश की GDP वृद्धि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। वहीं 73 प्रतिशत अधिकारियों का विश्वास है कि वर्ष 2030 तक भारत एआई क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता देशों में शामिल हो सकता है। यह विश्वास दर्शाता है कि भारतीय उद्योग जगत अब डेटा आधारित निर्णय, ऑटोमेशन और स्मार्ट तकनीक को भविष्य की प्रतिस्पर्धा का आधार मान रहा है। वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से उत्पादकता बढ़ने और लागत घटने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
डिजिटल ढांचा बना भारत की सबसे बड़ी ताकत
भारत की डिजिटल सार्वजनिक संरचना को रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण आधार बताया गया है। देश में तेज इंटरनेट विस्तार, डिजिटल भुगतान प्रणाली, आधार आधारित सेवाएं और विशाल आईटी कार्यबल एआई विकास के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि वर्तमान में केवल 15 प्रतिशत संगठन ही बड़े पैमाने पर एआई तकनीक को लागू कर पाए हैं, जबकि अधिकांश कंपनियां अभी शुरुआती चरण में हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत में एआई विस्तार की संभावनाएं अभी बेहद व्यापक हैं और आने वाले वर्षों में इसमें तेजी से वृद्धि देखी जा सकती है।
सरकार मानव-केंद्रित एआई मॉडल पर दे रही जोर
भारत सरकार एआई को केवल तकनीकी विकास तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसे सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी संतुलित बनाने पर जोर दे रही है। सरकार का लक्ष्य भरोसेमंद, पारदर्शी और मानव-केंद्रित एआई मॉडल विकसित करना है, जिससे तकनीक का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। नीति स्तर पर समावेशी विकास, डेटा सुरक्षा और जिम्मेदार तकनीकी उपयोग को प्राथमिकता दी जा रही है। यही कारण है कि भारत अब केवल वैश्विक एआई विमर्श का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी दिशा तय करने वाले देशों में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है।
कौशल विकास और निवेश होंगे सफलता की कुंजी
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत को एआई क्रांति का वास्तविक आर्थिक लाभ उठाना है, तो उसे कौशल विकास, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी अनुसंधान पर बड़े स्तर पर निवेश करना होगा। मजबूत डेटा सिस्टम, हाइब्रिड आर्किटेक्चर और एआई-तैयार कार्यबल भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत बनेंगे। आने वाले वर्षों में एआई आधारित रोजगार, स्मार्ट उद्योग और डिजिटल सेवाएं भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदल सकती हैं। यदि सरकार, उद्योग और शिक्षा क्षेत्र मिलकर समन्वित प्रयास करते हैं, तो भारत वैश्विक एआई शक्ति के रूप में उभर सकता है।
