CG News : पटवारियों ने जलाई एस्मा आदेश की कॉपी हड़ताल अब भी जारी...

CG News : 8 सूत्रीय मांगो को लेकर माना के तूता धरना स्थल में जुटे पटवारी संघ ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। इस उद्देश्य से आज संघ ने एस्मा आदेश की कॉपी जलाकर विरोध जताया। पटवारी संघ ने शासन द्वारा जारी किये गए एस्मा आदेश को तुगलकी फरमान भी बताया है छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अब अनियमित कर्मचारी संघ के बाद पटवारी संघ अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। संभागीय मुख्यालय जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा समेत बस्तर के अन्य जिलों में पटवारी संघ के सदस्य हड़ताल पर बैठे हुए हैं। संघ के सदस्यों का कहना है। कि, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी।

क्या है एस्मा?

एस्‍मा अधिकतम छह महीने के लिए लगाया जा सकता है और इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध‍ और दण्‍डनीय है। सरकारें एस्मा लगाने का फैसला इसलिये करती हैं क्योंकि हड़ताल की वजह से लोगों के लिये आवश्यक सेवाओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका होती है। जबकि एस्मा वह कानून है, जो अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिये लागू किया जाता है। इसके तहत जिस सेवा पर एस्मा लगाया जाता है, उससे संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, अन्यथा हड़तालियों को छह माह तक की कैद या 2500 रु.दंड अथवा दोनों हो सकते हैं।

राज्य सरकार ने लगाया पटवारियों के हड़ताल पर एस्मा

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पटवारियों के धरने पर नाराजगी जताई थी। जिसके बाद राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए पटवारियों के हड़ताल पर एस्मा एक्ट लगा दिया है। जिसके बाद यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्राधिकार से प्रकाशित कर दिया गया है।5 मई से पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. आम जनता के राजस्व संबंधी कार्यों के निपटारे में काफी कठिनाई आ रही थी। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 तथा 2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राजस्व विभाग के पटवारियों के लिए यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 7 जून से प्रभावीशील किया गया है और आगामी 3 महीने के लिए प्रभावशील रहेगा।

यह है इनकी प्रमुख मांगे

वेतन में बढ़ोत्तरी की मांग, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति,कार्यालय, संसाधन और भत्ते दिए जाए, स्टेशनरी का भत्ता, अतिरिक्त प्रभार मिलने पर भत्ता,पटवारी भर्ती के लिए योग्यता स्नातक करने की मांग, मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त की जाए, बिना विभागीय जांच के पटवारियों पर एफआईआर दर्ज ना की जाए।

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