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छत्तीसगढ़ में अब सरकार खुद खरीदेगी शराब, 5 प्राधिकरणों का होगा पुनर्गठन, मुख्यमंत्री संभालेंगे कमान

Ramakant Shukla

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आदिवासी, पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिए साय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें बस्तर, सरगुजा विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण व छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया। इन पांचों प्राधिकरणों की कमान अब सीधे मुख्यमंत्री संभालेंगे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में सरकार ने लाइसेंसियों के बजाय अब अंग्रेजी शराब सीधे कंपनियों से खरीदने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के पीछे उद्देश्य शराब खरीदी-बिक्री में पारदर्शिता, गड़बड़ियों की आशंका को खत्म करना है। राज्य की विष्णुदेव सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के नियमों में परिवर्तन करते हुए पांचों प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली को प्रभावी एवं सशक्त बनाने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडल के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

1. उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति-2024 का अनुमोदन।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य तथा नागरिक आपूर्ति निगम को प्राप्त चना की मिलिंग एवं परिवहन दर को जोड़कर चना खरीदा जाएगा।

3. मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 14 हजार 369 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 19 करोड़ 37 लाख 93 हजार रुपये की स्वीकृत।

4. बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिए 50-50 करोड़ रुपये का प्रावधान।

5. ग्रामीण एवं अन्य पिछडा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान।

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