Richa Gupta
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मध्य प्रदेश में आगामी 1 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरु होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र के बाद प्रदेश में बड़ा फेरबदल हो सकता है। कई चीजों में बदलाव किए जा सकते हैं। इसी बीच खबर आई है कि सत्र के बाद तबादलों से प्रतिबंध हट सकता है। मंत्रियों को जिला आवंटित करने के बाद कलेक्टर उनसे अनुमोदन लेकर जिले में तबादला कर सकते हैं। आशंका है कि मंत्रियों को उनके जिले का प्रभार भी दिया जा सकता है।
दरअसल अभी मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को जिले के प्रभार नहीं सौंपे हैं। वर्तमान में जिले के अंदर तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होते हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद जनप्रतिनिधियों से लेकर कर्मचारी संगठनों की मांग है कि कुछ दिनों के लिए तबादले पर लगी रोक को हटाया जाए।
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