रायपुर: छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच अब राजस्व निरीक्षक (RI) भी अपनी मांगों को लेकर मैदान में उतर आए हैं। मंगलवार को पटवारियों के समर्थन और अपनी मांगों के निराकरण के लिए राजस्व निरीक्षक एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे। रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में RI ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। इसका असर तहसील कार्यालयों के कामकाज पर भी देखने को मिल रहा है। राजस्व संबंधी काम कराने पहुंच रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पटवारियों के बाद RI की हड़ताल से बढ़ी परेशानी
प्रदेश में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इसी बीच राजस्व निरीक्षक संघ ने भी अपनी मांगों को लेकर एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया।रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ सहित विभिन्न जिलों में राजस्व निरीक्षकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और शासन का ध्यान समस्याओं की ओर आकर्षित किया।
तहसीलों के चक्कर लगा रहे लोग, नहीं हो रहे काम
राजस्व विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। तहसील कार्यालयों में काम कराने पहुंच रहे लोगों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
रायगढ़ में पटवारियों के समर्थन में RI का प्रदर्शन
रायगढ़ में राजस्व निरीक्षकों ने पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन में एक दिन का सामूहिक अवकाश लिया।इस दौरान RI ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया।
पटवारियों का अतिरिक्त काम मिलने से नाराज RI
राजस्व निरीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पटवारियों की हड़ताल के कारण उनके हिस्से के कई काम राजस्व निरीक्षकों को सौंपे जा रहे हैं।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं
- डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) का अप्रूवल।
- पीवी ऐप के माध्यम से फसल सर्वे।
- एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्रेशन के दावों का अप्रूवल।
- आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन।
- पटवारियों के हल्कों का अतिरिक्त प्रभार।
- राजस्व न्यायालयों से जुड़े मामलों में स्थल जांच और रिपोर्ट तैयार करना।
संघ का कहना है कि बिना अतिरिक्त संसाधन और व्यवस्था उपलब्ध कराए RI पर काम का दबाव बढ़ाया जा रहा है।
एक RI सर्किल में 3 से 100 गांवों की जिम्मेदारी
राजस्व निरीक्षक संघ के मुताबिक, एक RI सर्किल में 3 से लेकर 100 तक गांव आते हैं। प्रदेश में करीब 450 RI सर्किल ऐसे हैं, जहां पद खाली होने के कारण दूसरे राजस्व निरीक्षकों को अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है।
ऐसी स्थिति में पहले से मौजूद जिम्मेदारियों के साथ पटवारियों का अतिरिक्त काम करना मुश्किल हो रहा है। संघ का कहना है कि कर्मचारियों की कमी और अतिरिक्त प्रभार के कारण काम का दबाव लगातार बढ़ रहा है।
संसाधन भत्ता, पदोन्नति और खाली पद भरने की मांग
राजस्व निरीक्षक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पहले भी शासन को कई बार ज्ञापन सौंपे हैं। हालांकि, संघ का कहना है कि अब तक मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है।
संघ की प्रमुख मांगें हैं:
- संसाधन भत्ता दिया जाए।
- फसल कटाई प्रयोग का मानदेय और जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाए।
- चैनमैन की व्यवस्था की जाए।
- वेतन विसंगति दूर की जाए।
- पदोन्नति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
- खाली पदों पर भर्ती की जाए।
- अतिरिक्त सर्किल का प्रभार संभालने के लिए मानदेय दिया जाए।
- विभागीय पदोन्नति में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाए।
किसानों के राजस्व संबंधी काम समय पर निपटाने की मांग
राजस्व निरीक्षक संघ ने डिजिटल सर्वे और एग्रीस्टैक से जुड़ी तकनीकी समस्याओं को दूर करने की मांग भी उठाई है।संघ का कहना है कि कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुसार जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि किसानों और आम लोगों के राजस्व संबंधी काम समय पर पूरे हो सकें।
एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर राजस्व निरीक्षकों ने शासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर खींचने की कोशिश की है। वहीं, पटवारियों और RI की हड़ताल के चलते तहसील कार्यालयों में कामकाज प्रभावित होने से आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है।