खोई मुस्कान और बिखरे सपनों के साथ पलायन को मजबूर आदिवासी परिवार, मशीनों ने ली मजदूरों की जगह

उमरिया, एमपी में पलायन पर प्रतिबंध लगाने के लिए गांवों मे मनरेगा के तहत काम खोल कर लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था। काम तो खुला लेकिन सरकारी तंत्र ने मजदूरों से काम न कराकर मशीनों से काम कराया। अब मजदूर बेरोजगार होकर पलायन कर बाहर जाने को मजबूर हैं। दूसरी ओर, सीईओ जिला पंचायत जिले में भारी मात्रा में काम चालू होने का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पलायन को आड़े हाथों ले रही है। रात में उमरिया रेलवे स्टेशन पर ग्राम पंचायत बिलासपुर, हर्रवाह और मझौली खुर्द के लगभग सैकड़ों गरीब ग्रामीण आदिवासी पलायन कर रहे हैं। यहां के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक मिलकर ग्रामीणों को काम न देकर मशीनों से काम करा रहे हैं।

दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं लोग

इसकी वजह से मजदूर आज एक बार फिर दूसरे जिलों और प्रदेशों का रुख कर रहे हैं। ये सभी आदिवासी मजदूर बताते हैं कि हमको काम नही मिल रहा है। पंचायत का सारा काम मशीनों से हो गया है। हम अपना पेट भरने के लिए बाल बच्चे लेकर मजदूरी करने जा रहे हैं। पलायन का सबसे बड़ा दुख ये है कि बच्चों की पढ़ाई भी ठप हो रही है।

जेसीबी से हो रहा काम

ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पंचायतों में सारा काम जेसीबी मशीन से होता है। हम लोगों को कोई काम नही मिलता है। हम लोग मजबूर होकर अपना परिवार लेकर बीना, सागर, खुरई तरफ काम करने चले जाते हैं। वहां हमको 350 रुपया रोज मिल जाता है तो हमारा गुजारा हो जाता है।