मनीला. मनीला में आयोजित क्वाड नेताओं की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज एक साथ नजर आए। चारों नेताओं के बीच अभिवादन और सामूहिक तस्वीरों के दौरान विशेष गर्मजोशी देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें बेहद मजबूत व्यक्तित्व वाला नेता बताया और उनके साथ अपनी मित्रता का भी उल्लेख किया। जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड को भारत के लिए एक भरोसेमंद साझेदारी करार दिया। इस मुलाकात का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि सितंबर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर में हुई बैठक के बाद चारों देशों के नेता पहली बार आमने-सामने एकत्र हुए हैं। ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में यह पहला शीर्षस्तरीय क्वाड सम्मेलन है, जिससे इस संगठन के भविष्य और अमेरिकी रणनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर भी महत्वपूर्ण संकेत मिलने की उम्मीद है।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच क्वाड की अहमियत
क्वाड का गठन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इस समूह के सदस्य हैं और चारों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, तकनीकी विकास तथा रणनीतिक संपर्क को मजबूत करने पर जोर दिया जाता है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक सक्रियता ने इस समूह की प्रासंगिकता को और बढ़ाया है। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर जैसे समुद्री क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के बीच समुद्री मार्गों की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बनी हुई है। दुनिया के बड़े व्यापारिक और ऊर्जा आपूर्ति मार्ग इसी व्यापक समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। ऐसे में क्वाड देशों का एक साथ आना केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और साझा रणनीतिक हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी संकेत है। हालांकि, सदस्य देश लगातार स्पष्ट करते रहे हैं कि क्वाड किसी एक देश के विरुद्ध सैन्य गठबंधन नहीं है।
आसियान के साथ भारत की साझेदारी को नई दिशा देने की कोशिश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक संबंधों को और मजबूत करना है। मनीला में आयोजित 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की गई और भविष्य के सहयोग की दिशा पर विचार किया गया। विशेष रूप से 2026-2030 की कार्ययोजना के माध्यम से व्यापार, निवेश, संपर्क व्यवस्था, डिजिटल तकनीक, समुद्री सहयोग और लोगों के बीच आपसी संबंधों को विस्तार देने पर जोर है। भारत की पूर्वोन्मुख नीति के तहत आसियान देशों के साथ मजबूत संबंधों को क्षेत्रीय विकास और रणनीतिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और आसियान के ऐतिहासिक संबंधों को आधुनिक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया है। वर्ष 2026 को भारत-आसियान समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे समुद्री संपर्क, सुरक्षा और साझा विकास की संभावनाओं को विशेष महत्व मिला है।
व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर भारत का विशेष जोर
भारत और आसियान देशों के बीच व्यापारिक संबंधों का विस्तार इस यात्रा के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। भारत के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा संपर्क और समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र भी है। आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के जरिए व्यापारिक असंतुलन कम करने, बाजार तक पहुंच आसान बनाने और कारोबारी संबंधों को अधिक प्रभावी बनाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त बंदरगाहों, सड़क संपर्क, समुद्री परिवहन और डिजिटल बुनियादी ढांचे में सहयोग बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्र में समुद्री डकैती, अवैध गतिविधियों, प्राकृतिक आपदाओं और सामरिक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए साझा प्रयास आवश्यक हैं। ऐसे में भारत आसियान देशों के साथ मिलकर एक सुरक्षित, भरोसेमंद और निर्बाध समुद्री व्यापार व्यवस्था विकसित करना चाहता है।
पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर मंथन
मनीला में आयोजित 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। आसियान के नेतृत्व वाला यह मंच हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख देशों को साझा मुद्दों पर विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करता है। इसमें आसियान के 11 सदस्य देशों के अलावा भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय शांति, आर्थिक स्थिरता, समुद्री सुरक्षा, वैश्विक संघर्षों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत का मानना है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता का प्रभाव केवल संबंधित देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक व्यापार और आर्थिक व्यवस्था भी इससे प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने शांति, स्थिरता और पूर्वानुमान योग्य अंतरराष्ट्रीय वातावरण की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारत इस मंच के माध्यम से सभी प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संवाद बनाए रखने और सहयोग आधारित व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत की बढ़ती कूटनीतिक भूमिका
मनीला में क्वाड, आसियान-भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी भारत की बहुआयामी विदेश नीति को रेखांकित करती है। एक ओर भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक सहयोग मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चीन और रूस सहित अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ संवाद के लिए भी विभिन्न बहुपक्षीय मंचों का उपयोग कर रहा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में क्वाड की पहली शीर्षस्तरीय बैठक का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे इस संगठन की भविष्य की प्राथमिकताओं और सदस्य देशों की प्रतिबद्धता का संकेत मिलता है। महत्वपूर्ण खनिजों, नई तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति शृंखला जैसे विषय आने वाले समय में इस सहयोग के प्रमुख आधार बन सकते हैं। भारत के सामने चुनौती यह है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखे। मनीला की यह कूटनीतिक गतिविधि स्पष्ट करती है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत अब केवल एक महत्वपूर्ण भागीदार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक रणनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने वाली प्रमुख शक्ति के रूप में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है।