भोपाल: मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) में रजिस्ट्री द्वारा बताई गई सभी 13 तकनीकी खामियों को दूर कर दिया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को नियमित केस नंबर जारी कर दिया है। अब मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने का इंतजार है।
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया SLP नंबर
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध केस स्टेटस के मुताबिक, मध्यप्रदेश सरकार बनाम अशिता दुबे मामले में SLP (Civil) नंबर 40141/2026 जारी किया गया है।
यह याचिका 16 अक्टूबर 2026 को दाखिल की गई थी। 17 नवंबर 2026 को इसे नियमित केस नंबर मिला। फिलहाल मामले की स्थिति पेंडिंग है। यानी अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और किसी अंतरिम राहत पर फैसला होना बाकी है।
सरकार की याचिका में मिली थीं 13 तकनीकी खामियां
राज्य सरकार की याचिका में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने दो चरणों में कुल 13 तकनीकी आपत्तियां दर्ज की थीं।
- 22 अक्टूबर को पहली बार 10 आपत्तियां बताई गईं।
- 7 नवंबर को दूसरी बार 3 आपत्तियां दर्ज की गईं।
इन आपत्तियों में दस्तावेजों की तारीखों में अंतर, पेज नंबरिंग की गड़बड़ी, धुंधले दस्तावेज, वकालतनामे में हस्ताक्षर और याचिका के प्रारूप से जुड़ी कमियां शामिल थीं।
सरकार की ओर से सभी तकनीकी खामियों का निराकरण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नियमित केस नंबर जारी कर दिया है।
अब सुप्रीम कोर्ट से स्टे हासिल करने की कोशिश
मामले में सरकार की प्राथमिकता जबलपुर हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर के फैसले पर स्थगन यानी स्टे हासिल करने की होगी।यदि सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलता है, तो प्रदेश में 27% OBC आरक्षण के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने और रुके हुए रिजल्ट जारी करने का रास्ता खुल सकता है। इसके साथ ही 87-13% का फॉर्मूला भी फिर लागू हो सकेगा।हालांकि, इस संबंध में अंतिम स्थिति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगी।
हाईकोर्ट ने सरकार को दिया है 90 दिन का समय
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले के पालन के लिए राज्य सरकार को 90 दिन का समय दिया है। यह समयसीमा 9 जनवरी 2027 को पूरी होगी।ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की याचिका की लिस्टिंग और सुनवाई की तारीख महत्वपूर्ण हो गई है। फिलहाल याचिका पेंडिंग है और सुनवाई की तारीख तय होने का इंतजार है।
कमलनाथ सरकार ने 2019 में 14% से बढ़ाकर 27% किया था आरक्षण
मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने वर्ष 2019 में लिया था। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई और फैसला करने के लिए मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को भेज दिया था।
9 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त 2026 को पूरी हुई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।इसके बाद 9 अक्टूबर 2026 को डब्ल्यूपी नंबर 5901/2019, अशिता दुबे एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य तथा इससे जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुनाया गया।
अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में राहत मांगी है। सभी 13 तकनीकी आपत्तियां दूर होने और SLP नंबर जारी होने के बाद मामले में अगली सुनवाई का रास्ता साफ हुआ है।