भोपाल | मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रमोशन को लेकर राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार की ओर से जनवरी 2027 से पदोन्नति प्रक्रिया के दूसरे चरण को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री और राज्य शासन के निर्देशों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार का फोकस खास तौर पर उन कर्मचारियों और अधिकारियों पर रहेगा, जिनकी सेवा अवधि समाप्त होने और रिटायरमेंट में अब केवल एक से दो साल का समय बचा है। विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) की बैठकें प्राथमिकता के आधार पर कराने की तैयारी है, ताकि पात्र कर्मचारियों को लंबे समय से लंबित प्रमोशन का लाभ मिल सके।
जनवरी 2027 से शुरू होगा प्रमोशन का दूसरा चरण
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया लंबे समय से कानूनी अड़चनों के कारण प्रभावित रही है। अब सरकार ने प्रमोशन प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में काम शुरू किया है। बताया गया है कि 2026 में पहले चरण की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब जनवरी 2027 से दूसरे चरण को आगे बढ़ाने की तैयारी है। इसके तहत विभिन्न विभागों में पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
रिटायरमेंट के करीब कर्मचारियों को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार का विशेष ध्यान ऐसे कर्मचारियों पर है, जिनकी सेवानिवृत्ति में एक या दो वर्ष ही बचे हैं। लंबे समय से प्रमोशन प्रक्रिया प्रभावित होने के कारण कई कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही रिटायरमेंट की स्थिति में पहुंच गए हैं। राज्य शासन की मंशा है कि कानूनी विवाद या विभागीय प्रक्रिया में देरी के कारण कोई पात्र कर्मचारी पदोन्नति के अवसर से वंचित न रहे। इसके लिए संबंधित विभागों को DPC की बैठकें प्राथमिकता के आधार पर आयोजित करने की दिशा में काम करने को कहा गया है।
2016 से अटकी थी प्रमोशन प्रक्रिया
मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति का मामला वर्ष 2016 से कानूनी विवादों में उलझा हुआ है। पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े विवाद के चलते नियमित प्रमोशन प्रक्रिया पर लंबे समय तक असर पड़ा। इस वजह से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपने करियर में अगले पद पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। सरकार की ओर से 2026 में पहले चरण की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद अब दूसरे चरण को लेकर तैयारियां तेज हुई हैं।
इन पदों पर हो सकती है पदोन्नति
दूसरे चरण में अलग-अलग विभागों में पद और पात्रता के अनुसार अधिकारियों-कर्मचारियों को विभिन्न स्तरों पर पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। प्रस्तावित पदोन्नति क्रम में शामिल हैं:
- ग्रेड-2 से ग्रेड-1
- ग्रेड-1 से सेक्शन ऑफिसर
- सेक्शन ऑफिसर से अपर सचिव
- अपर सचिव से डिप्टी सचिव
हालांकि, वास्तविक पदोन्नति संबंधित विभाग की रिक्तियों, पात्रता और विभागीय नियमों के अनुसार होगी।
DPC की बैठकों पर रहेगा जोर
पदोन्नति की प्रक्रिया में विभागीय पदोन्नति समिति यानी Departmental Promotion Committee (DPC) की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संबंधित विभागों में पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों के मामलों पर समिति की बैठक के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। जनवरी 2027 से प्रस्तावित दूसरे चरण में ऐसी बैठकों को प्राथमिकता के आधार पर कराने पर जोर रहेगा, खासकर उन कर्मचारियों के मामलों में जिनकी सेवानिवृत्ति नजदीक है।
कर्मचारियों को लंबे इंतजार के बाद उम्मीद
2016 से चले आ रहे विवाद के कारण प्रमोशन का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यदि विभागीय स्तर पर प्रक्रिया तय समय के अनुसार आगे बढ़ती है, तो पात्र कर्मचारियों को उनके सेवा करियर में पदोन्नति का अवसर मिल सकता है।
