नई दिल्ली. आठवें वेतन आयोग का गठन हुए एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। इस अवधि में आयोग ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ कई दौर की बैठकें की हैं और उनकी मांगों को विस्तार से सुना है। आयोग लगातार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान, भत्तों तथा सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर गहन विचार कर रहा है। कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रस्तुत ज्ञापनों का अध्ययन भी तेजी से चल रहा है। इस पूरे क्रम में रेलवे और रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। आयोग के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों से स्पष्ट है कि आगामी वेतन संरचना में व्यापक बदलाव की संभावनाएं बढ़ गई हैं।
रेलवे कर्मचारियों की मांगों पर अतिरिक्त चर्चा की तैयारी
ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई से रेलवे कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों की समस्याओं पर चर्चा के लिए दो अतिरिक्त दिनों का समय मांगा है। संगठन के महासचिव शिव गोपाल मिश्र ने 12 नवंबर 2026 को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया। इससे पूर्व 31 अक्टूबर को भी संगठन की आयोग के साथ विस्तृत बातचीत हो चुकी है। 10 अक्टूबर को संगठन अपना विस्तृत ज्ञापन भी सौंप चुका है। अब मेडिकल विभाग, ट्रैफिक विभाग, मिनिस्ट्रियल स्टाफ तथा तकनीकी विभागों के सुपरवाइजरी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा की मांग की गई है।
रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों से महत्वपूर्ण बैठक
ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की 18 नवंबर को आयोग के साथ बैठक निर्धारित है। इस बैठक में रक्षा क्षेत्र के सिविलियन कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्ते, बीमा तथा पदोन्नति से जुड़े तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। संगठन लंबे समय से इन बिंदुओं पर आयोग का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। रक्षा कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों को देखते हुए उनकी मांगों को विशेष गंभीरता से लिया जा रहा है। बैठक में प्रस्तुत होने वाले प्रस्तावों से आयोग के समक्ष रक्षा क्षेत्र की वास्तविक चुनौतियां स्पष्ट रूप से रखी जाएंगी।
न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर संबंधी प्रस्ताव
संगठन ने न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 69000 रुपये करने की प्रमुख मांग रखी है। इसके लिए पांच सदस्यीय परिवार के आधार पर 3.83 फिटमेंट फैक्टर तय करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह प्रस्ताव वर्तमान महंगाई और जीवनयापन की लागत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कर्मचारी संगठन मानते हैं कि नया वेतनमान कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने वाला होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से सभी स्तरों के कर्मचारियों को समान अनुपात में लाभ मिलने की उम्मीद है। आयोग इस प्रस्ताव पर गहन अध्ययन कर रहा है।
पदोन्नति और कैरियर प्रगति की अपेक्षाएं
कर्मचारी संगठनों ने तीस वर्ष की सेवा अवधि में कम से कम पांच पदोन्नति अथवा एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन की स्पष्ट मांग रखी है। वर्तमान व्यवस्था में कई कर्मचारियों को लंबे समय तक एक ही पद पर कार्य करना पड़ता है जिससे उनका मनोबल प्रभावित होता है। समयबद्ध पदोन्नति से कर्मचारियों की कार्य क्षमता और समर्पण भाव दोनों में वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस मांग को सेवा शर्तों में सुधार का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। आयोग से अपेक्षा की जा रही है कि वह इस बिंदु पर सकारात्मक निर्णय ले।
जोखिम भत्ता और बीमा कवरेज बढ़ाने की अपील
जोखिमपूर्ण तथा कठिन परिस्थितियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रतिमाह 10000 रुपये का रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही ग्रुप इंश्योरेंस की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की मांग भी की गई है। रक्षा और रेलवे क्षेत्र के कई कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाते हैं। उनके लिए पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा और बीमा कवरेज सुनिश्चित करना आवश्यक माना जा रहा है। इन मांगों के स्वीकार होने से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।