Central Employees Bonus: दशहरा से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस को लेकर बड़ी मांग सामने आई है। कर्मचारी संगठनों ने मौजूदा 7,000 रुपये की बोनस सीमा बढ़ाकर 21,000 रुपये करने की मांग सरकार के सामने रखी है। अगर सरकार इस मांग को मंजूरी देती है, तो त्योहार से पहले कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस में बड़ा इजाफा हो सकता है। हालांकि, 21,000 रुपये अभी सरकार की ओर से तय बोनस राशि नहीं है, बल्कि कर्मचारी संगठनों की मांग है।
NC-JCM ने कैबिनेट सचिव को लिखा पत्र
केंद्रीय कर्मचारियों का पक्ष रखने वाली नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने इस मामले में कैबिनेट सचिव को पत्र भेजा है। NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 27 अगस्त 2026 को लिखे पत्र में कहा कि दशहरा नजदीक है और सरकार जल्द ही PLB, बोनस तथा एड हॉक बोनस से जुड़े आदेश जारी कर सकती है। संगठन ने मांग की है कि केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस के लिए लागू 7,000 रुपये की फिक्स्ड सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए।
21,000 रुपये की सैलरी सीमा का क्या है मामला?
NC-JCM ने अपनी मांग के समर्थन में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की 25 अगस्त 2026 की अधिसूचना का हवाला दिया है। इसमें हर महीने 21,000 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बोनस के दायरे में रखने की बात कही गई है। यह प्रावधान 21 नवंबर 2025 से प्रभावी माना गया है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि जब बोनस की पात्रता के लिए वेतन सीमा बढ़ाई गई है, तो बोनस की मौजूदा सीलिंग पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए।
कर्मचारियों को 27,694 रुपये बोनस मिलने का भी तर्क
ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने भी मौजूदा बोनस सीमा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से कर्मचारियों को करीब 6,908 रुपये का नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जा रहा है। वहीं अप्रैल 2026 में न्यूनतम दैनिक वेतन को 783 रुपये से बढ़ाकर 1,035 रुपये किए जाने के बाद उनके अनुसार औसत के आधार पर बोनस की रकम करीब 27,694 रुपये तक बन सकती है।
11 मई की बैठक में भी उठा था बोनस बढ़ाने का मुद्दा
NC-JCM के मुताबिक 11 मई 2026 को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में हुई 49वीं बैठक में भी बोनस की सीलिंग बढ़ाने का मुद्दा उठाया गया था। उस समय सरकार की ओर से कहा गया था कि बोनस की सीलिंग लिमिट में बदलाव होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस पर विचार किया जाएगा। अब 21,000 रुपये की नई वेतन सीमा से जुड़े प्रावधान के बाद कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि सरकार दशहरा से पहले बोनस को लेकर कोई फैसला कर सकती है।
अभी 21,000 रुपये बोनस फाइनल नहीं
यह स्पष्ट करना जरूरी है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 21,000 रुपये का बोनस अभी सरकार ने मंजूर नहीं किया है। फिलहाल 21,000 रुपये की राशि कर्मचारी संगठनों द्वारा की गई मांग है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार दशहरा से पहले बोनस की मौजूदा सीमा में बदलाव को लेकर क्या फैसला करती है।
