नई दिल्ली. भारत के पांचवीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमान कार्यक्रम एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) को लेकर महत्वपूर्ण फैसला जल्द सामने आ सकता है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के अनुसार, अगले एक महीने के भीतर यह स्पष्ट हो सकता है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का विकास कौन-सी कंपनी करेगी। लगभग 15,000 करोड़ रुपये की इस परियोजना का उद्देश्य भारत को अत्याधुनिक लड़ाकू विमान तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना है। इसकी खासियत यह है कि विकास की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र की कंपनी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ साझेदारी करने वाले निजी नेतृत्व वाले समूह को मिल सकती है।
टाटा, एलएंडटी और भारत फोर्ज के बीच मुकाबला
इस महत्वपूर्ण रक्षा परियोजना के लिए देश के तीन प्रमुख औद्योगिक समूहों ने अपनी दावेदारी पेश की है। इनमें टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, एलएंडटी के नेतृत्व वाला समूह और भारत फोर्ज के नेतृत्व वाला समूह शामिल हैं। एलएंडटी के समूह में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डायनामेटिक शामिल हैं, जबकि भारत फोर्ज के साथ बीईएमएल और डेटा पैटर्न्स जुड़े हैं। तीनों समूहों के पास रक्षा विनिर्माण, इंजीनियरिंग और तकनीकी विकास का अनुभव है। अंतिम चयन में किस कंपनी को जिम्मेदारी मिलेगी, यह परियोजना की तकनीकी क्षमता और निर्धारित शर्तों के अनुरूप होगा।
निजी कंपनियों को रक्षा क्षेत्र में मिलेगी बड़ी भूमिका
एएमसीए परियोजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी भारत की रक्षा उत्पादन नीति में बड़े बदलाव का संकेत है। अब तक अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और सरकारी संस्थानों की प्रमुख भूमिका रही है। लेकिन बदलती जरूरतों के बीच निजी कंपनियों को भी बड़े रक्षा कार्यक्रमों में नेतृत्व देने की दिशा में काम हो रहा है। इससे आधुनिक विनिर्माण, अनुसंधान और तकनीकी विकास में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही घरेलू कंपनियों को वैश्विक रक्षा उद्योग में अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलेगा।
रक्षा निर्यात में 50,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य
भारत सरकार ने रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, हालांकि इसे हासिल करने में करीब एक वर्ष की देरी हो सकती है। भारत वर्तमान में तोपों, बुलेटप्रूफ जैकेट और विभिन्न रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। इसके अलावा आधुनिक हथियार प्रणालियों और तकनीकी प्लेटफॉर्म के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। रक्षा सचिव के अनुसार, भारत केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता है।
वैश्विक संघर्ष के बीच भारत के लिए अवसर
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मौजूदा दौर में दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में सैन्य तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते कई देश अपनी रक्षा क्षमताओं और हथियार भंडार को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे समय में भारत के पास अपने रक्षा औद्योगिक आधार का विस्तार करने और आधुनिक तकनीक विकसित करने का अवसर है। स्वदेशी लड़ाकू विमान, मिसाइल, तोप और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स के विकास से आयात पर निर्भरता कम हो सकती है। साथ ही भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला में महत्वपूर्ण स्थान बनाने का मौका मिलेगा।
हथियार आयातक से निर्यातक बनने की रणनीति
भारत लंबे समय से दुनिया के प्रमुख रक्षा आयातक देशों में शामिल रहा है। अब सरकार का जोर इस स्थिति को बदलकर घरेलू उत्पादन और निर्यात क्षमता बढ़ाने पर है। एएमसीए जैसी परियोजनाएं इस रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि आधुनिक लड़ाकू विमान का विकास केवल विमान निर्माण तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें इंजन, रडार, एवियोनिक्स, स्टील्थ तकनीक और हथियार प्रणालियों जैसी जटिल क्षमताएं विकसित करनी पड़ती हैं। यदि भारत इन क्षेत्रों में मजबूत घरेलू आधार तैयार कर लेता है तो भविष्य में रक्षा निर्यात के नए रास्ते खुल सकते हैं। एएमसीए के विकासकर्ता का चयन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है।