मनीला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के बीच लगातार मजबूत होते संबंधों को क्षेत्रीय सहयोग की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति ने पिछले कुछ वर्षों में दोनों पक्षों के बीच संवाद, विश्वास और साझेदारी को नई गति प्रदान की है। इस नीति के माध्यम से भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को व्यापक बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत की भौगोलिक स्थिति और आसियान देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्क इस साझेदारी को स्वाभाविक आधार प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार, बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत और आसियान के बीच सहयोग का महत्व लगातार बढ़ रहा है। यह संबंध अब केवल कूटनीतिक संवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की व्यापक संभावनाओं से जुड़ चुका है।
वैश्विक अनिश्चितता के बीच शांति और स्थिरता की जरूरत
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने अनेक जटिल चुनौतियों का सामना किया है। भू-राजनीतिक तनाव, क्षेत्रीय संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता, आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान और बदलती अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने वैश्विक व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। ऐसे समय में शांति, स्थिरता और परस्पर विश्वास पर आधारित वातावरण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देशों के बीच सहयोग और संवाद ही ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, जिनमें विकास की प्रक्रिया बाधित न हो और भविष्य को लेकर अनिश्चितता कम की जा सके। भारत का मानना है कि क्षेत्रीय शांति केवल सुरक्षा संबंधी विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध आर्थिक प्रगति, व्यापार, निवेश और आम नागरिकों के जीवन से भी है। इसलिए भारत और आसियान के देशों को मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए, जो स्थायित्व और साझा विश्वास को मजबूत बनाए।
दुनिया की एक-चौथाई आबादी की साझा जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री ने भारत और आसियान के सामूहिक महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि दोनों की कुल आबादी दुनिया की जनसंख्या का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है। इतनी बड़ी जनसंख्या और विशाल आर्थिक संभावनाओं के कारण यह साझेदारी वैश्विक विकास की दिशा को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य का निर्माण प्रतिस्पर्धा और टकराव के बजाय सहयोग, सहभागिता और साझा प्रयासों के आधार पर होना चाहिए। भारत और आसियान के देशों के सामने आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उपलब्धता, डिजिटल परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसी कई समान चुनौतियां हैं। इन क्षेत्रों में अनुभवों और संसाधनों का आदान-प्रदान दोनों पक्षों के लिए नए अवसर पैदा कर सकता है। प्रधानमंत्री का संदेश था कि जब इतने बड़े जनसमूह और आर्थिक क्षमता वाले देश एक साझा उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे, तो उसका सकारात्मक प्रभाव केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भी दिखाई देगा।
भारत का विकास और आसियान की समृद्धि एक-दूसरे से जुड़ी
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और आसियान के विकास के बीच गहरे पारस्परिक संबंध को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत की प्रगति और आसियान की समृद्धि एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दोनों पक्षों के बीच व्यापार, निवेश, संपर्क व्यवस्था और औद्योगिक सहयोग को विस्तार देने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। भारत के बढ़ते बाजार, कुशल मानव संसाधन और तकनीकी क्षमताएं आसियान देशों के लिए नए आर्थिक अवसर उपलब्ध करा सकती हैं। इसी तरह दक्षिण-पूर्व एशिया की मजबूत विनिर्माण क्षमता, समुद्री व्यापारिक संपर्क और क्षेत्रीय बाजार भारत की आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा दे सकते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में संयुक्त पहल से सहयोग के नए रास्ते खुल सकते हैं। इस साझेदारी का व्यापक उद्देश्य ऐसा आर्थिक वातावरण तैयार करना है, जिसमें दोनों पक्षों को लाभ मिले और क्षेत्रीय विकास अधिक समावेशी तथा टिकाऊ बन सके।
आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति भारत प्रतिबद्ध
प्रधानमंत्री ने आसियान की एकता और क्षेत्रीय मामलों में उसकी केंद्रीय भूमिका के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग के प्रति भारत का दृष्टिकोण निरंतरता और विश्वास पर आधारित है तथा यह प्रतिबद्धता भविष्य में भी कायम रहेगी। दक्षिण-पूर्व एशिया की क्षेत्रीय व्यवस्था में आसियान लंबे समय से संवाद, सहयोग और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण मंच रहा है। भारत इस संगठन के साथ अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ा रहा है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि सामूहिक मंचों के माध्यम से देशों के बीच मतभेदों को संवाद से सुलझाने और साझा हितों को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। भारत का प्रयास है कि आसियान के साथ सहयोग को सुरक्षा, आर्थिक विकास, समुद्री संपर्क और जनस्तरीय संबंधों तक विस्तारित किया जाए, जिससे क्षेत्र में स्थिरता और परस्पर विश्वास को मजबूती मिल सके।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए नई रणनीतिक दिशा का प्रयास
प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि भारत-आसियान शिखर सम्मेलन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने समावेशी और शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में दोनों पक्षों के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। हिंद-प्रशांत क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार, समुद्री परिवहन और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता, अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान और क्षेत्रीय संपर्क व्यवस्था को मजबूत बनाना साझा प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत और आसियान के देशों के बीच बढ़ता सहयोग इस क्षेत्र में संतुलित और नियम आधारित व्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकता है। प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट था कि आने वाले समय की चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए दोनों पक्षों को साझा दृष्टिकोण विकसित करना होगा। सहयोग, विश्वास और सामूहिक संकल्प के आधार पर ही ऐसा भविष्य बनाया जा सकता है, जिसमें क्षेत्र के सभी देशों की प्रगति और समृद्धि के लिए समान अवसर उपलब्ध हों।