नई दिल्ली: देश में महंगाई का असर अब रसोई के बजट पर भी दिखाई देने लगा है। पेट्रोल-डीजल और कच्चे तेल के आयात पर भारी रकम खर्च करने वाले भारत के सामने अब खाने के तेल को लेकर भी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। भारत का खाद्य तेल आयात बिल पहली बार 2 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। चिंता की बात यह है कि पिछले 20 वर्षों में विदेश से खाने का तेल मंगाने का खर्च करीब 15 गुना बढ़ गया है। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आने वाले समय में खाद्य तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) की ताजा रिपोर्ट में खाद्य तेल के आयात से जुड़े कई अहम आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, तेल वर्ष 2025-26 यानी नवंबर 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच भारत ने विदेशों से कुल 1.69 करोड़ टन खाद्य तेल का आयात किया। पिछले तेल वर्ष के मुकाबले आयात की मात्रा में लगभग 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसके लिए खर्च की गई रकम में करीब 24 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया। इससे साफ है कि खाद्य तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों और आयात पर निर्भरता का बोझ लगातार बढ़ रहा है।
20 साल में 15 गुना बढ़ा खाद्य तेल का आयात बिल
भारत लंबे समय से अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों से खाद्य तेल खरीदता आ रहा है। देश में खाद्य तेल की खपत लगातार बढ़ने और घरेलू उत्पादन से पूरी मांग पूरी नहीं हो पाने के कारण आयात पर निर्भरता बनी हुई है। हालांकि, पिछले दो दशकों के आंकड़े इस निर्भरता से जुड़ी एक बड़ी आर्थिक चुनौती की ओर इशारा करते हैं। SEA की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 20 वर्षों में भारत के खाद्य तेल आयात की मात्रा लगभग 2.8 गुना बढ़ी है, जबकि इस पर होने वाला खर्च करीब 15 गुना हो गया है। तेल वर्ष 2024-25 में भारत ने लगभग 1.60 करोड़ टन खाद्य तेल विदेशों से मंगाया था। इसके लिए करीब 1,61,126 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। वहीं, 2025-26 में आयात की मात्रा बढ़कर 1.69 करोड़ टन हो गई और आयात बिल पहली बार 2 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया। इस बढ़ते खर्च की वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव पड़ सकता है। खाद्य तेल जैसी जरूरी वस्तु के लिए बड़ी रकम विदेश भेजने का मतलब है कि देश को अपनी घरेलू जरूरतों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ रहा है।
रिफाइंड तेल का आयात घटा, कच्चे तेल की मांग बढ़ी
खाद्य तेल के आयात से जुड़ी रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण बदलाव सामने आया है। भारत ने इस बार विदेशों से तैयार रिफाइंड खाद्य तेल खरीदने के बजाय कच्चे खाद्य तेल का आयात अधिक किया है। आंकड़ों के अनुसार, रिफाइंड तेल का आयात 17.4 लाख टन से घटकर 8.2 लाख टन रह गया है। कुल खाद्य तेल आयात में रिफाइंड तेल की हिस्सेदारी भी 11 प्रतिशत से घटकर महज 5 प्रतिशत पर आ गई है। इसकी प्रमुख वजह इंडोनेशिया और मलेशिया से रिफाइंड पामोलीन का आयात लगभग बंद होना बताया गया है। हालांकि, नेपाल से रिफाइंड सोयाबीन तेल की खरीद जारी रही। इस बदलाव से संकेत मिलता है कि भारतीय बाजार में अब विदेशों से कच्चा तेल मंगाकर देश के भीतर रिफाइनिंग करने की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इससे घरेलू रिफाइनिंग उद्योग को फायदा मिल सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर भारतीय बाजार पर बना रहेगा।
पाम ऑयल बना भारत का सबसे बड़ा सहारा
खाद्य तेल के कुल आयात में पाम ऑयल का दबदबा पहले की तरह बरकरार है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2025-26 में लगभग 82.3 लाख टन पाम ऑयल का आयात किया, जबकि पिछले तेल वर्ष में यह आंकड़ा 75.8 लाख टन था। यानी पाम ऑयल के आयात में भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कुल खाद्य तेल आयात में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 47 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो गई है। इसकी वजह से भारतीय बाजार में पाम ऑयल की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। पाम ऑयल का इस्तेमाल घरों के अलावा होटल, रेस्तरां और खाद्य पदार्थ बनाने वाले उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। दूसरी ओर, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे सॉफ्ट ऑयल का आयात भी बढ़ा है। इन तेलों का कुल आयात 84.3 लाख टन से बढ़कर 87 लाख टन तक पहुंच गया। इससे स्पष्ट है कि भारत की खाद्य तेल की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं और अलग-अलग प्रकार के तेलों के आयात पर निर्भरता बनी हुई है।
देश में खाद्य तेल का कितना स्टॉक मौजूद है?
खाद्य तेल के बढ़ते आयात के बीच राहत की बात यह है कि फिलहाल देश में इसकी उपलब्धता को लेकर किसी बड़ी कमी का संकेत नहीं है। SEA के अनुमान के मुताबिक, 1 नवंबर 2026 तक देश के बंदरगाहों पर करीब 13.5 लाख टन खाद्य तेल का स्टॉक मौजूद था। इसके अलावा कारखानों, गोदामों, डिपो, वितरकों और दुकानदारों के पास लगभग 9.5 लाख टन खाद्य तेल जमा था। इस तरह देश में कुल खाद्य तेल का स्टॉक करीब 23.1 लाख टन तक पहुंच गया। यह आंकड़ा 1 अक्टूबर के मुकाबले लगभग 2.3 लाख टन अधिक है। स्टॉक में हुई इस बढ़ोतरी से फिलहाल बाजार में खाद्य तेल की आपूर्ति को लेकर राहत दिखाई दे रही है। हालांकि, आने वाले समय में कीमतें किस दिशा में जाएंगी, यह काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों, आयात लागत और रुपये की स्थिति पर निर्भर करेगा।
आम आदमी की रसोई पर क्या पड़ सकता है असर?
खाद्य तेल का आयात बिल बढ़ने का असर सिर्फ सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इसका संबंध सीधे आम आदमी की रसोई और मासिक बजट से है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की कीमतों में बदलाव का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ सकता है। अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती हैं या रुपये की तुलना में डॉलर मजबूत होता है, तो विदेशों से तेल खरीदना और महंगा हो सकता है। इसका असर कंपनियों की लागत और खुदरा बाजार में बिकने वाले खाद्य तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री की ओर से सोना खरीदने के साथ-साथ खाद्य तेल का इस्तेमाल कम करने की अपील के बीच आयात के ये आंकड़े खास महत्व रखते हैं। हालांकि, फिलहाल देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए केवल आयात बिल बढ़ने के आधार पर तत्काल कीमतों में बढ़ोतरी मानना सही नहीं होगा।
कुल मिलाकर, भारत के सामने खाद्य तेल के मामले में दोहरी चुनौती है। एक तरफ देश में मांग लगातार बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ आयात पर होने वाला खर्च भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना आने वाले समय में एक बड़ी जरूरत बन सकता है।