Sanjay Purohit
भारत में जल संरक्षण को लेकर वर्षों से चल रही चुनौतियों के बीच अब एक सकारात्मक परिवर्तन की तस्वीर उभरकर सामने आई है। कभी वर्षा जल के बड़े हिस्से को बह जाने देने वाला देश अब उसे सहेजने और भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की दिशा में व्यापक प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ‘कैच द रेन’ और ‘जल संचय जनभागीदारी’ के संदेश को समाज के विभिन्न वर्गों ने गंभीरता से अपनाया है। इसका परिणाम यह हुआ कि जल संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक अभियान का रूप ले चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण तत्व होती है और इस अभियान ने उसी सिद्धांत को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है।
21 महीनों में 1.5 करोड़ संरचनाओं का निर्माण बना ऐतिहासिक उपलब्धि
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार सितंबर 2024 से मई 2026 तक देशभर में लगभग 1.5 करोड़ जल संचय संरचनाएं तैयार की गई हैं। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे जल सुरक्षा को लेकर विकसित हुई नई सामाजिक चेतना भी दिखाई देती है। पहले चरण में लाखों संरचनाओं के निर्माण से अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता विकसित हुई थी, वहीं दूसरे चरण में इस अभियान ने अभूतपूर्व विस्तार प्राप्त किया। जल विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में निर्मित संरचनाएं वर्षा जल के संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और स्थानीय जल स्रोतों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह प्रयास जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए भी नई उम्मीद लेकर आया है।
राज्यों की सक्रिय भागीदारी ने बढ़ाई अभियान की ताकत
इस राष्ट्रीय अभियान की सफलता में राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। विभिन्न राज्यों ने स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप जल संचय संरचनाओं का निर्माण कर उल्लेखनीय योगदान दिया है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान जैसे राज्यों ने बड़े पैमाने पर संरचनाएं तैयार कर अभियान को नई गति प्रदान की है। विशेष बात यह है कि केवल बड़े राज्य ही नहीं, बल्कि छोटे राज्य और केंद्रशासित प्रदेश भी इस प्रयास में पीछे नहीं रहे। यह दर्शाता है कि जल संरक्षण की आवश्यकता और उसकी महत्ता को देश के लगभग हर हिस्से में गंभीरता से समझा जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह सहभागिता भविष्य में जल प्रबंधन के अधिक प्रभावी मॉडल विकसित करने में सहायक हो सकती है।
मानसून से पहले जल भंडारण क्षमता में होगा बड़ा इजाफा
देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की दस्तक से पहले यह उपलब्धि और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जल संचय संरचनाओं का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल को अधिकतम मात्रा में संग्रहित करना और उसे भविष्य की जरूरतों के लिए सुरक्षित रखना है। यदि इन संरचनाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाता है, तो इस वर्ष पहले की तुलना में कहीं अधिक वर्षाजल संरक्षित किया जा सकेगा। इससे भूजल स्तर में सुधार, सिंचाई की उपलब्धता में वृद्धि और पेयजल संकट में कमी आने की संभावना है। जल प्रबंधन विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के दौर में ऐसे प्रयास जल संसाधनों की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हो गए हैं।
‘3C’ मॉडल बना अभियान की सफलता का आधार
जल संचय जनभागीदारी अभियान को समुदाय, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और कम लागत जैसे तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया गया है। इस मॉडल ने सरकारी संसाधनों के साथ-साथ सामाजिक और संस्थागत सहयोग को भी जोड़ने का कार्य किया है। स्थानीय समुदायों की भागीदारी ने अभियान को जमीनी स्तर तक पहुंचाया, जबकि विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। कम लागत वाले समाधानों पर जोर देने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर जल संरक्षण कार्य संभव हो सका। यही कारण है कि यह पहल केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बन गई है।
पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर विशेष जोर
अभियान के अंतर्गत केवल नई संरचनाओं का निर्माण ही नहीं किया गया, बल्कि पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। तालाब, झील, बावड़ी और अन्य ऐतिहासिक जल संरचनाएं भारतीय जल संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर रही हैं। वर्षों की उपेक्षा के कारण इनमें से अनेक स्रोत अपनी उपयोगिता खो चुके थे। अब इनके पुनरोद्धार से न केवल जल भंडारण क्षमता बढ़ रही है, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी को भी मजबूती मिल रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का यह समन्वय जल संरक्षण की दिशा में दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत कर सकता है।
जल संकट से समाधान की ओर बढ़ता भारत
जल शक्ति मंत्रालय का मानना है कि यदि निर्मित संरचनाओं का नियमित रखरखाव और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया गया, तो यह अभियान भारत के जल भविष्य को बदलने की क्षमता रखता है। बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण जल संकट की चुनौती लगातार गंभीर होती जा रही है। ऐसे समय में जल संचय और भूजल पुनर्भरण पर आधारित यह मॉडल स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मानसून से ठीक पहले प्राप्त यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक सफलता का उदाहरण है, बल्कि यह उस सामूहिक संकल्प का भी प्रमाण है जिसने जल संरक्षण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है।
