नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बीवी नागरत्ना ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति और संवैधानिक अधिकारों पर महत्वपूर्ण विचार रखते हुए कहा कि कुछ महिलाओं का उच्च सार्वजनिक पदों तक पहुंचना पूरे समाज में समानता स्थापित होने का प्रमाण नहीं है। उन्होंने 18 नवंबर को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के समरविल कॉलेज स्थित ऑक्सफोर्ड इंडिया सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आयोजित कॉर्नेलिया सोराबजी स्मृति व्याख्यान के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। उनके अनुसार, किसी महिला का महत्वपूर्ण संवैधानिक या प्रशासनिक पद पर पहुंचना उपलब्धि जरूर है, लेकिन इससे उन महिलाओं की चुनौतियां समाप्त नहीं होतीं जो शिक्षा, रोजगार और संपत्ति के अधिकार से अब भी वंचित हैं।
संवैधानिक अधिकार और सामाजिक वास्तविकता के बीच अंतर
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि भारत में महिलाओं के अधिकारों का इतिहास संवैधानिक सिद्धांतों और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच निरंतर संवाद की कहानी है। संविधान महिलाओं को समानता और न्याय का अधिकार देता है, लेकिन इन अधिकारों का वास्तविक लाभ मिलना अलग चुनौती है। कई बार कानूनी अधिकार होने के बावजूद आर्थिक कठिनाइयां, मुकदमों में देरी और सामाजिक दबाव महिलाओं को न्याय पाने से रोकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल संवैधानिक प्रावधानों का उत्सव मनाने से वास्तविक असमानताओं को नहीं समझा जा सकता। समानता का आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि समाज की प्रत्येक महिला अपने अधिकारों का कितना प्रभावी इस्तेमाल कर पा रही है।
घरेलू जिम्मेदारियों का असमान बोझ महिलाओं के अवसर सीमित करता है
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अवैतनिक घरेलू काम और देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों को महिलाओं की प्रगति में बड़ी बाधा बताया। घर के कामकाज, बच्चों की परवरिश, बुजुर्गों की देखभाल और परिवार की अन्य जिम्मेदारियों का अधिकांश बोझ महिलाओं पर पड़ता है। इन कार्यों का आर्थिक मूल्य अक्सर नहीं आंका जाता, जबकि इन्हीं के कारण महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के अवसर सीमित करने पड़ते हैं। उनका मानना है कि जब तक घरेलू और देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों का समान बंटवारा नहीं होगा, तब तक महिलाओं के लिए वास्तविक समान अवसर सुनिश्चित करना कठिन रहेगा।
शिक्षा, रोजगार और संपत्ति के अधिकार तक समान पहुंच जरूरी
न्यायमूर्ति नागरत्ना के विचारों का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि महिलाओं की समानता को केवल प्रतिनिधित्व या पदों की संख्या से नहीं मापा जा सकता। समाज में ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिनके लिए शिक्षा प्राप्त करना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना और संपत्ति में अधिकार हासिल करना अब भी चुनौतीपूर्ण है। कानूनी सहायता और न्यायिक व्यवस्था तक पहुंच भी सभी महिलाओं के लिए समान रूप से आसान नहीं है। वास्तविक समानता के लिए जरूरी है कि संवैधानिक अधिकार कागजों से निकलकर महिलाओं के दैनिक जीवन में दिखाई दें। इसके लिए सामाजिक सोच, संस्थागत व्यवस्था और आर्थिक अवसरों में व्यापक सुधार आवश्यक हैं।
पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की दौड़ में हैं नागरत्ना
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना भारतीय न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और भविष्य में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की संभावना से भी जुड़ी हैं। उनका यह विचार ऐसे समय सामने आया है, जब देश में न्यायपालिका, प्रशासन, राजनीति और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा तेज है। हालांकि, उनका संदेश केवल उच्च पदों पर महिलाओं की उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन करोड़ों महिलाओं की परिस्थितियों की ओर ध्यान दिलाता है जिन्हें अब भी बुनियादी अवसरों और अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनका वक्तव्य महिला सशक्तीकरण को व्यापक सामाजिक बदलाव से जोड़कर देखने की जरूरत रेखांकित करता है।
वास्तविक समानता के लिए सामाजिक सोच में बदलाव जरूरी
न्यायमूर्ति नागरत्ना के विचार इस तथ्य को सामने रखते हैं कि लैंगिक समानता केवल कानून बनाने या कुछ महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचाने से हासिल नहीं हो सकती। इसके लिए परिवार, समाज और संस्थाओं में महिलाओं के प्रति समानता आधारित दृष्टिकोण विकसित करना जरूरी है। घरेलू जिम्मेदारियों का न्यायसंगत बंटवारा, शिक्षा और रोजगार के अवसर, संपत्ति में अधिकार तथा सुलभ न्याय व्यवस्था इस दिशा के महत्वपूर्ण आधार हैं। वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी, जब किसी महिला का भविष्य केवल उसकी सामाजिक परिस्थितियों या पारिवारिक जिम्मेदारियों से निर्धारित न हो, बल्कि उसे अपनी क्षमता और इच्छानुसार जीवन चुनने की स्वतंत्रता मिले।