Sanjay Purohit
अरावली पर्वतमाला को लेकर जारी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हाई पावर कमेटी को नई परिभाषा और उससे जुड़े मानदंडों की व्यापक समीक्षा का दायित्व सौंपा है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में केवल प्रशासनिक सुविधा या तकनीकी सीमांकन पर्याप्त नहीं हो सकता, बल्कि प्रत्येक निर्णय को वैज्ञानिक तथ्यों और पारिस्थितिक वास्तविकताओं की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि अरावली जैसे संवेदनशील क्षेत्र के संदर्भ में किसी भी जल्दबाजी का परिणाम दीर्घकालिक पर्यावरणीय संकट के रूप में सामने आ सकता है। यही कारण है कि पूर्व में स्वीकार की गई परिभाषा के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता महसूस की गई है।
100 मीटर ऊंचाई और 500 मीटर अंतराल के मानदंड पर उठे गंभीर सवाल
हाई पावर कमेटी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस परिभाषा की वैज्ञानिक वैधता की जांच करना होगा जिसमें 100 मीटर ऊंचाई और 500 मीटर अंतराल जैसे मानदंडों को आधार बनाया गया था। पर्यावरण विशेषज्ञों और संरक्षणवादियों का तर्क है कि केवल ऊंचाई के आधार पर किसी पहाड़ी क्षेत्र की पारिस्थितिक महत्ता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। कई निम्न ऊंचाई वाली पहाड़ियां भी जल संरक्षण, वनस्पति विविधता और स्थानीय जलवायु संतुलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि ऐसे क्षेत्रों को केवल तकनीकी मानकों के कारण संरक्षण से बाहर कर दिया जाता है, तो इससे पूरे क्षेत्र की पर्यावरणीय संरचना प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आशंका को गंभीरता से लेते हुए वैज्ञानिक परीक्षण को अनिवार्य माना है।
राजस्थान की हजारों पहाड़ियों को लेकर दावों की होगी पड़ताल
समिति को यह भी जांचने का निर्देश दिया गया है कि राजस्थान की 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 के ही निर्धारित ऊंचाई मानदंड पर खरा उतरने का दावा कितना तथ्यात्मक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि यह दावा सही माना जाता है, तो बड़ी संख्या में पहाड़ी क्षेत्र संरक्षण के दायरे से बाहर चले जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली की भौगोलिक संरचना अत्यंत जटिल और विविधतापूर्ण है, इसलिए केवल एक समान तकनीकी मापदंड पूरे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं कर सकते। समिति से अपेक्षा की जा रही है कि वह उपग्रह आंकड़ों, भौगोलिक सर्वेक्षणों और पारिस्थितिक अध्ययनों के आधार पर निष्पक्ष निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी।
खनन गतिविधियों के संभावित प्रभावों का होगा गहन मूल्यांकन
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नई सीमा निर्धारण के बाद यदि कुछ क्षेत्रों में नियंत्रित अथवा तथाकथित टिकाऊ खनन गतिविधियों की अनुमति दी जाती है, तो उसके पर्यावरणीय प्रभावों का समग्र अध्ययन आवश्यक होगा। अदालत ने माना कि केवल नियामकीय व्यवस्था होने भर से पर्यावरणीय जोखिम समाप्त नहीं हो जाते। खनन गतिविधियां भूजल स्तर, वायु गुणवत्ता, वनस्पति आवरण और वन्यजीव आवासों पर व्यापक प्रभाव डाल सकती हैं। अरावली क्षेत्र पहले से ही शहरी विस्तार, अवैध खनन और भूमि उपयोग परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में किसी भी नई नीति के संभावित प्रभावों को समझे बिना आगे बढ़ना पर्यावरणीय दृष्टि से गंभीर भूल साबित हो सकता है।
संरक्षण से बाहर होने वाले संवेदनशील क्षेत्रों की होगी पहचान
हाई पावर कमेटी को उन सभी क्षेत्रों की पहचान करने का भी दायित्व सौंपा गया है जो नई परिभाषा लागू होने पर संरक्षण के दायरे से बाहर हो सकते हैं। यह प्रक्रिया केवल भौगोलिक सीमांकन तक सीमित नहीं होगी, बल्कि संबंधित क्षेत्रों की जैव विविधता, वन संपदा, जल संसाधनों और पारिस्थितिक महत्व का भी विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा। कई ऐसे इलाके हैं जो भले ही ऊंचाई के मानदंडों पर खरे न उतरते हों, लेकिन स्थानीय पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि ऐसे क्षेत्रों को संरक्षण से वंचित कर दिया गया, तो इसका प्रभाव केवल वन्य जीवन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि मानव समुदायों और क्षेत्रीय जलवायु पर भी पड़ सकता है।
दीर्घकालिक परिणामों पर अदालत की विशेष चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि समिति उन संभावित परिणामों का निष्पक्ष मूल्यांकन करे जिन्हें भविष्य में सुधारा या पलटा नहीं जा सकता। अदालत का मानना है कि पर्यावरणीय क्षति अक्सर धीरे-धीरे दिखाई देती है, लेकिन जब उसके प्रभाव स्पष्ट होते हैं तब तक सुधार की संभावनाएं अत्यंत सीमित रह जाती हैं। अरावली पर्वतमाला उत्तर-पश्चिम भारत के पर्यावरणीय संतुलन, भूजल पुनर्भरण और मरुस्थलीकरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में किसी भी नीति या परिभाषा को लागू करने से पहले उसके दूरगामी प्रभावों को समझना राष्ट्रीय पर्यावरणीय हित में आवश्यक है।
अरावली संरक्षण की दिशा में निर्णायक मोड़
सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि देश की प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। अरावली पर्वतमाला वर्षों से बढ़ते दबावों का सामना कर रही है और इसके संरक्षण को लेकर लगातार चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं। अब हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट यह तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि विकास, संसाधन उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भविष्य में देश के अन्य संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों के संरक्षण संबंधी निर्णयों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।
