Aayushi Yadav
कोलकाताः उत्तर 24 परगना जिले में प्रशासन ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, लापरवाही या भ्रष्टाचार में शामिल सरकारी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू कर दी गई है।
गड़बड़ी पर सीधे FIR दर्ज करने का निर्देश
जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनियमितता करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सीधे FIR दर्ज की जाएगी। पहले जहां विभागीय जांच और चेतावनी तक ही कार्रवाई सीमित रहती थी, अब ऐसे मामलों में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होगा। इससे सरकारी महकमों में जिम्मेदारी बढ़ने की उम्मीद है।
भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्त रुख
प्रशासन ने साफ किया है कि भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा, काम में देरी या जनता के साथ दुर्व्यवहार जैसे मामलों को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि शिकायत मिलने पर तुरंत जांच शुरू करें और दोषी पाए जाने पर बिना देरी के कानूनी कार्रवाई करें।
जनता की शिकायतों को प्राथमिकता
इस नई नीति के तहत आम लोगों की शिकायतों को भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशासन ने हेल्पलाइन और शिकायत तंत्र को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि लोग बिना किसी डर के अपनी समस्याएं दर्ज करा सकें। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि हर शिकायत का समयबद्ध निपटारा हो।
प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की पहल
जिला प्रशासन का मानना है कि इस ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति से न केवल सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन बढ़ेगा, बल्कि आम जनता का भरोसा भी प्रशासन पर मजबूत होगा। यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
