नई दिल्ली. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार को 7 साल बाद भारत पहुंचे। नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए शी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संवाद भी होना है। यह मुलाकात ऐसे समय में हो रही है, जब 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत-चीन संबंधों में लंबे समय तक तनाव रहा और अब दोनों देशों के बीच रिश्तों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रॉयटर्स के अनुसार, शी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच सावधानी से आगे बढ़ रही कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
चीन में राष्ट्रपति की यात्रा की जानकारी इतनी सीमित क्यों रहती है?
लोकतांत्रिक देशों में किसी राष्ट्राध्यक्ष की विदेश यात्रा के दौरान विमान के रवाना होने, आगमन और कार्यक्रमों की तस्वीरें तथा वीडियो नियमित रूप से सार्वजनिक किए जाते हैं। चीन में राष्ट्रपति की गतिविधियों को लेकर सूचना का प्रवाह कहीं अधिक नियंत्रित दिखाई देता है। शी जिनपिंग की विदेश यात्राओं के दौरान भी कार्यक्रमों की जानकारी मुख्य रूप से आधिकारिक माध्यमों से सामने आती है और उनके निजी या सुरक्षा संबंधी विवरण सार्वजनिक नहीं किए जाते। चीन की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य और सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की सूचना पर मजबूत पकड़ इसकी एक बड़ी वजह मानी जाती है।
चीन की सत्ता व्यवस्था में सूचना पर कड़ा नियंत्रण
चीन में राजनीतिक सत्ता का केंद्र कम्युनिस्ट पार्टी है और राष्ट्रपति भी इसी व्यापक पार्टी संरचना के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा हैं। शी जिनपिंग के दौर में सत्ता के केंद्रीकरण को और मजबूत किया गया है। ऐसे माहौल में शीर्ष नेतृत्व से जुड़े निर्णय, आंतरिक बैठकों और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी सार्वजनिक होने से पहले आधिकारिक माध्यमों से नियंत्रित तरीके से सामने आती है। रॉयटर्स की हालिया रिपोर्टों में भी शी के नेतृत्व में सत्ता के अधिक केंद्रीकरण और पार्टी की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया गया है।
खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की परंपरा भी अलग
शी जिनपिंग के सार्वजनिक संवाद का तरीका पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के नेताओं से काफी अलग है। चीन में राष्ट्रपति की गतिविधियों और नीतियों की जानकारी मुख्य रूप से सरकारी तथा पार्टी नियंत्रित माध्यमों से जनता तक पहुंचती है। महत्वपूर्ण नीतिगत संदेशों के लिए भाषण, आधिकारिक बैठकें और सरकारी समाचार एजेंसियां प्रमुख माध्यम हैं। इसलिए किसी बड़े फैसले के पीछे हुई आंतरिक चर्चा या नेतृत्व के बीच मतभेदों की पूरी तस्वीर सार्वजनिक रूप से सामने आना मुश्किल होता है।
विदेश दौरे में सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता
शी जिनपिंग दुनिया के सबसे प्रभावशाली राष्ट्राध्यक्षों में शामिल हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था बेहद व्यापक होती है। किसी दूसरे देश की यात्रा के दौरान उनके कार्यक्रम, आवाजाही और ठहरने से जुड़ी जानकारी को सीमित रखना सुरक्षा दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि हर जानकारी को गोपनीय रखने का कारण केवल सुरक्षा नहीं माना जा सकता। चीन की राजनीतिक व्यवस्था में आधिकारिक सूचना के नियंत्रण और शीर्ष नेतृत्व की सार्वजनिक छवि को भी विशेष महत्व दिया जाता है।
भारत यात्रा में भी दिखी वही नियंत्रित व्यवस्था
नई दिल्ली पहुंचने के बाद शी जिनपिंग का स्वागत सार्वजनिक रूप से हुआ और उनकी भारत यात्रा की आधिकारिक जानकारी भी सामने आई। लेकिन उनके दौरे की सुरक्षा व्यवस्था, आवाजाही और कार्यक्रमों से जुड़ी विस्तृत जानकारी स्वाभाविक रूप से सीमित रखी गई है। रॉयटर्स के अनुसार, शी के आगमन के साथ भारत और चीन के संबंधों में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर दुनिया की नजर है। दोनों नेताओं की मुलाकात इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव मानी जा रही है।
गलवान के बाद बदले रिश्ते, अब फिर बढ़ रहा संवाद
शी का भारत दौरा केवल ब्रिक्स सम्मेलन तक सीमित महत्व नहीं रखता। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बेहद खराब हो गए थे। हालांकि अक्टूबर 2024 में सैनिकों की वापसी को लेकर समझौता हुआ और दिसंबर 2024 तक शेष टकराव वाले स्थानों से भी सैनिक पीछे हट गए। इसके बाद दोनों देशों ने धीरे-धीरे प्रत्यक्ष उड़ानों, कारोबारी वीजा और आर्थिक संपर्क जैसे क्षेत्रों में कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं।
गोपनीयता के पीछे सिर्फ सुरक्षा नहीं, सत्ता का मॉडल भी
शी जिनपिंग से जुड़ी सूचनाओं की गोपनीयता को केवल राष्ट्रपति की सुरक्षा से जोड़कर देखना अधूरा होगा। चीन की राजनीतिक व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय भूमिका, राज्य मीडिया पर नियंत्रण और शीर्ष नेतृत्व के निर्णयों की सीमित सार्वजनिक जानकारी इसकी व्यापक पृष्ठभूमि है। यही कारण है कि चीन के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान दुनिया को जो तस्वीर दिखाई देती है, वह अक्सर आधिकारिक रूप से जारी कार्यक्रमों तक सीमित रहती है। शी की भारत यात्रा ने एक बार फिर इस अलग राजनीतिक और सूचना व्यवस्था को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
