लखनऊ- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को लखनऊ में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से 28 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जबकि मदरसों से जुड़ा एक प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया। बैठक में स्टार्टअप, शिक्षा, पशुपालन, डेटा सेंटर और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
नई स्टार्टअप नीति को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन का गठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य स्टार्टअप, इनक्यूबेशन सेंटर और नवाचार को बढ़ावा देना है, ताकि प्रदेश में रोजगार और निवेश के नए अवसर तैयार हो सकें।
₹1000 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनेगा
सरकार ने स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए ₹1000 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाने का फैसला किया है। इसमें ₹400 करोड़ डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (AKTU) की ओर से दिए जाएंगे। स्टार्टअप नीति के तहत प्रोटोटाइप विकास के लिए ₹10 लाख तक और सीड कैपिटल के रूप में ₹15 लाख से ₹50 लाख तक की सहायता मिलेगी। वहीं, इनक्यूबेटर संचालन के लिए ₹40 लाख वार्षिक अनुदान भी दिया जाएगा।
डेटा सेंटर नीति दोबारा लागू
समाप्त हो चुकी उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति को फिर से लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मिशन डायरेक्टरेट बॉडी का गठन होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। साथ ही नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक एम्पावर्ड कमेटी भी बनाई जाएगी।
पशुधन बीमा योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जोखिम पशुधन बीमा प्रबंधन योजना को भी मंजूरी दी। योजना के तहत गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, खच्चर, गधा, भेड़ और बकरी समेत विभिन्न पशुओं का बीमा कराया जाएगा। बीमा प्रीमियम में 51% हिस्सा केंद्र सरकार, 34% राज्य सरकार और 15% किसान वहन करेंगे। प्राकृतिक आपदा, बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में पशुपालकों को बीमा का लाभ मिलेगा।
पशुओं की तय की गई बीमा राशि
सरकार ने विभिन्न पशुओं के लिए बीमा मूल्य भी निर्धारित किया है। मुर्रा भैंस का मूल्य ₹75 हजार, विदेशी एवं उन्नत नस्ल की गायों का ₹50 से ₹65 हजार, बैल का ₹40 हजार, घोड़े का ₹60 हजार, जबकि भेड़ और बकरी का ₹6,500 तय किया गया है।
तीन नए विश्वविद्यालयों को भी मंजूरी
कैबिनेट ने कानपुर के बिल्हौर में महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय, फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पेंशन बढ़ाने तथा शाहजहांपुर के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलने सहित कई अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए।
