कोलकाता: पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग से जुड़े श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने आवास सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की है। इसके तहत जूट श्रमिकों के लिए किफायती आवास योजना का पायलट प्रोजेक्ट दो जिलों में शुरू किया जा रहा है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, शुरुआती चरण में हुगली और उत्तर 24 परगना जिले को इसके लिए चुना गया है। इस योजना के जरिए जूट श्रमिकों को अपना घर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में इस योजना से और अधिक श्रमिक जुड़ सकते हैं। वहीं, अब तक करीब 8 हजार लोगों ने इस योजना में रुचि दिखाई है।
हुगली और उत्तर 24 परगना में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट
राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि जूट श्रमिकों के लिए आवास योजना की शुरुआत फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जा रही है। इसके लिए हुगली और उत्तर 24 परगना जिले का चयन किया गया है। इन दोनों जिलों में योजना को लागू करने के बाद इसके नतीजों का आकलन किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि जूट उद्योग में काम करने वाले अधिक से अधिक श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिल सके। शुरुआती चरण में इन दो जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद जरूरत और आवेदन की संख्या को देखते हुए योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। सरकार को उम्मीद है कि धीरे-धीरे दूसरे श्रमिक भी इस योजना के लिए आवेदन करेंगे।
8 हजार लोगों ने दिखाई रुचि, ऑनलाइन होगी आवेदन प्रक्रिया
योजना को लेकर अब तक करीब 8 हजार लोगों ने रुचि दिखाई है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये 8 हजार लोग फिलहाल इच्छुक आवेदक हैं, जिन्हें आवास आवंटित किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। योजना के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। यानी इच्छुक श्रमिकों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करना होगा। इससे आवेदन प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि योजना की जानकारी मिलने के बाद धीरे-धीरे और भी लोग इसमें रुचि दिखा सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में आवेदकों की संख्या बढ़ने की संभावना है।
आगे बढ़ सकता है योजना का दायरा
फिलहाल सरकार का फोकस हुगली और उत्तर 24 परगना में पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने पर है। इन जिलों में योजना के क्रियान्वयन के बाद इसके विस्तार को लेकर आगे कदम उठाए जा सकते हैं। जूट उद्योग से जुड़े श्रमिकों के लिए यह पहल काफी अहम मानी जा रही है। खासकर उन श्रमिकों के लिए, जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है। हालांकि, आवेदन शुरू होने की तारीख और आगे की प्रक्रिया को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में इच्छुक श्रमिकों को सरकार की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक दिशा-निर्देशों का इंतजार करना होगा।