Sanjay Purohit
वैश्विक ऊर्जा बाजार इस समय भारी अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं। इसी पृष्ठभूमि में अर्थशास्त्री Gita Gopinath ने चेतावनी दी है कि यदि भू-राजनीतिक संकट गहराता है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 140 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। ऐसी स्थिति में ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों, विशेषकर भारत, को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों पर पड़ सकता है असर
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा प्रभाव पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और एलएनजी की लागत पर पड़ता है। ऊर्जा महंगी होने से परिवहन, उत्पादन और वितरण की लागत बढ़ती है, जिसका असर अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। इससे घरेलू बजट पर दबाव बढ़ सकता है और विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है।
विकास दर पर पड़ सकता है प्रतिकूल प्रभाव
आर्थिक रिपोर्टों के अनुसार यदि कच्चे तेल की औसत कीमत 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी रहती है तो भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर पर लगभग 0.5 प्रतिशत तक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं यदि कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल या उससे अधिक पहुंचती हैं तो विकास दर पर असर और गहरा हो सकता है। बढ़ती ऊर्जा लागत उद्योगों की उत्पादन क्षमता, निवेश गतिविधियों और उपभोक्ता मांग को प्रभावित कर सकती है, जिससे आर्थिक गति धीमी पड़ने का जोखिम बढ़ जाता है।
महंगाई और चालू खाते पर बढ़ेगा दबाव
महंगे तेल का एक बड़ा प्रभाव महंगाई पर पड़ता है। ईंधन और परिवहन खर्च बढ़ने से खाद्य पदार्थों सहित कई आवश्यक वस्तुओं की कीमतें प्रभावित होती हैं। साथ ही, अधिक आयात बिल के कारण चालू खाते के घाटे पर भी दबाव बढ़ सकता है। यही कारण है कि कई अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि के अनुमान में सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है।
कमजोर रुपया पूरी तरह नकारात्मक नहीं
गीता गोपीनाथ ने भारतीय रुपये की कमजोरी को केवल नकारात्मक दृष्टि से देखने के बजाय उसके कुछ संभावित लाभों की भी चर्चा की। उनके अनुसार कमजोर रुपया आयात को अपेक्षाकृत महंगा बनाकर आयातित वस्तुओं की मांग को सीमित कर सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो सकता है। हालांकि इसके साथ संतुलित आर्थिक प्रबंधन और सावधानीपूर्ण नीतियों की भी आवश्यकता बनी रहती है।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता और संयम की जरूरत
विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के इस दौर में भारत को ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा निवेश और घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना होगा। साथ ही ईंधन की खपत में दक्षता बढ़ाने और गैर-जरूरी आयात पर नियंत्रण जैसे कदम भी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने में मदद कर सकते हैं। मौजूदा परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि ऊर्जा सुरक्षा अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक प्राथमिकता भी बन चुकी है।
