भारत में यूपीआई के माध्यम से होने वाले डिजिटल लेनदेन ने भुगतान व्यवस्था को तेजी से बदल दिया है। छोटी दुकानों से लेकर बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक, अब मोबाइल फोन के जरिए भुगतान करना आम बात बन चुका है। नकदी के इस्तेमाल में कमी और तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा ने डिजिटल भुगतान को लोगों की दैनिक जरूरतों का हिस्सा बना दिया है। लेकिन इस सुविधा के विस्तार के साथ साइबर अपराधियों के लिए भी ठगी के नए रास्ते खुल गए हैं। पहले जहां धोखाधड़ी का बड़ा हिस्सा लोगों को भ्रमित करके ओटीपी हासिल करने या फर्जी भुगतान अनुरोध स्वीकार कराने तक सीमित था, वहीं अब अपराधी मोबाइल उपकरणों की तकनीकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बदलते खतरे को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गूगल के साथ बातचीत शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को केवल ऐप के स्तर पर ही नहीं, बल्कि पूरे मोबाइल प्लेटफॉर्म के स्तर पर अधिक सुरक्षित बनाना है।
ओटीपी और फर्जी क्यूआर कोड से आगे बढ़े ठगी के तरीके
यूपीआई से जुड़ी साइबर धोखाधड़ी में अपराधी लंबे समय से लोगों की जानकारी की कमी और जल्दबाजी का फायदा उठाते रहे हैं। ठग बैंक अधिकारी, ग्राहक सेवा प्रतिनिधि या भुगतान सेवा प्रदाता बनकर लोगों को फोन करते हैं और उनसे ओटीपी, बैंक संबंधी जानकारी या अन्य संवेदनशील विवरण हासिल करने का प्रयास करते हैं। कई मामलों में फर्जी क्यूआर कोड भेजकर लोगों को भ्रमित किया जाता है। इसके अलावा कलेक्ट रिक्वेस्ट के माध्यम से भी ठगी की जाती है, जिसमें अपराधी पैसे प्राप्त करने का झांसा देकर व्यक्ति से भुगतान की मंजूरी दिलवा लेते हैं। जबकि वास्तव में ऐसी रिक्वेस्ट स्वीकार करने पर ग्राहक के खाते से रकम निकल सकती है। अब साइबर अपराधियों ने इन पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर मोबाइल फोन की सुरक्षा व्यवस्था को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसका अर्थ है कि खतरा केवल उपयोगकर्ता की गलती तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि मोबाइल में मौजूद तकनीकी कमजोरियां भी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती हैं।
दुर्भावनापूर्ण एपीके फाइल से मोबाइल का नियंत्रण हासिल करने का खतरा
साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे नए तरीकों में दुर्भावनापूर्ण एपीके फाइलों के जरिए मोबाइल में सेंध लगाना भी शामिल है। एपीके एंड्रॉयड एप्लिकेशन इंस्टॉल करने वाली फाइल का प्रारूप है। अपराधी कई बार लोगों को बैंकिंग अपडेट, बिजली बिल, सरकारी योजना, पुरस्कार या किसी जरूरी दस्तावेज के नाम पर ऐसी फाइल डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये फाइलें अक्सर आधिकारिक ऐप स्टोर के बाहर से इंस्टॉल कराई जाती हैं, जिसे साइडलोडिंग कहा जाता है। एक बार संदिग्ध एप्लिकेशन मोबाइल में इंस्टॉल हो जाने पर वह जरूरत से अधिक अनुमतियां मांग सकता है और उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच बनाने का प्रयास कर सकता है। कुछ दुर्भावनापूर्ण ऐप स्क्रीन पर दिखाई देने वाली गतिविधियों को पढ़ने, संदेशों तक पहुंचने या अन्य एप्लिकेशन के संचालन में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। यदि ऐसे ऐप को विशेष अनुमतियां मिल जाती हैं, तो बैंकिंग और डिजिटल भुगतान से जुड़ी जानकारी भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए अनजान लिंक से एपीके फाइल डाउनलोड करना मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए गंभीर सुरक्षा जोखिम बन सकता है।
एंड्रॉयड की तकनीकी कमजोरियों को दूर करने के लिए गूगल से बातचीत
एनपीसीआई की गूगल के साथ शुरू हुई बातचीत का महत्वपूर्ण उद्देश्य एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर मौजूद संभावित सुरक्षा कमजोरियों को दूर करने के लिए अतिरिक्त उपाय विकसित करना है। भुगतान उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ साइबर हमले ऐसे होते हैं, जिनका मुकाबला केवल अलग-अलग यूपीआई एप्लिकेशन के माध्यम से करना संभव नहीं होता। इसका कारण यह है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके सुरक्षा ढांचे में मौजूद कमजोरियां कई अलग-अलग ऐप को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे मामलों में भुगतान ऐप कंपनियों के पास अपने स्तर पर सुरक्षा बढ़ाने की सीमित क्षमता होती है। गूगल की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके सुरक्षा तंत्र पर उसका सीधा नियंत्रण है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम के स्तर पर संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, खतरनाक एप्लिकेशन की रोकथाम और संवेदनशील अनुमतियों की निगरानी को बेहतर बनाया जाता है, तो साइबर अपराधियों के लिए मोबाइल उपकरणों का दुरुपयोग करना कठिन हो सकता है। हालांकि, इस सहयोग के तहत लागू किए जाने वाले विशिष्ट सुरक्षा उपायों और उनकी समयसीमा का विस्तृत विवरण सामने आना बाकी है।
बैंक और फिनटेक कंपनियों की जिम्मेदारी भी होगी महत्वपूर्ण
डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए केवल एनपीसीआई और गूगल के बीच सहयोग पर्याप्त नहीं होगा। बैंकों, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था लगातार मजबूत करनी होगी। बैंकिंग सर्वर, भुगतान नेटवर्क और ग्राहक प्रमाणीकरण प्रणाली पर होने वाले साइबर हमलों की पहचान के लिए आधुनिक निगरानी तकनीकों की आवश्यकता है। संदिग्ध लेनदेन का समय रहते पता लगाना, असामान्य गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करना और ग्राहकों को धोखाधड़ी के नए तरीकों से अवगत कराना भी जरूरी है। इसके अलावा पुराने एंड्रॉयड उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की सुरक्षा विशेष चिंता का विषय है। कई पुराने मोबाइल फोन को नियमित सुरक्षा अपडेट नहीं मिल पाते, जिससे उनमें मौजूद कमजोरियां लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। ऐसे उपकरणों पर आधुनिक बैंकिंग और भुगतान सेवाओं का इस्तेमाल करने से जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए मोबाइल निर्माता कंपनियों, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदाताओं, बैंकों और भुगतान कंपनियों के बीच समन्वित सुरक्षा व्यवस्था विकसित करना समय की जरूरत बन गया है।
मोबाइल उपयोगकर्ता भी इन सावधानियों से बचा सकते हैं अपनी रकम
एनपीसीआई और गूगल के बीच प्रस्तावित सहयोग के साथ मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सतर्कता भी साइबर सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार बनी रहेगी। लोगों को किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक या एपीके फाइल को डाउनलोड करने से बचना चाहिए और एप्लिकेशन हमेशा आधिकारिक ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल करने चाहिए। मोबाइल फोन और भुगतान संबंधी ऐप को नियमित रूप से अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि सुरक्षा अपडेट के माध्यम से कई तकनीकी कमजोरियों को दूर किया जाता है। किसी भी ऐप को अनावश्यक अनुमति देने से बचना चाहिए और विशेष रूप से स्क्रीन साझा करने, एक्सेसिबिलिटी तथा संदेश पढ़ने जैसी अनुमतियों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। यूपीआई के इस्तेमाल में यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पैसे प्राप्त करने के लिए सामान्यतः यूपीआई पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती। किसी अनजान व्यक्ति की भुगतान रिक्वेस्ट स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जानकारी जांचना भी जरूरी है। अंततः डिजिटल भुगतान की सुरक्षा तभी मजबूत होगी, जब तकनीकी कंपनियां, बैंकिंग संस्थान और उपभोक्ता मिलकर जिम्मेदारी निभाएंगे। एनपीसीआई और गूगल की यह पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।