मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सुशासन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश सरकार निरंतर अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाईन करना चाहती है। डिजिटाइजेशन के माध्यम से सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने, विभागों का समन्वय बढ़ाने और जन कल्याण की गति तेज करने में आसानी होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी डिजिटाइजेशन के अभियान को आज के युग में पारदर्शिता की दृष्टि से और कार्यों की तत्परता की दृष्टि से आवश्यक मानते हैं। यह सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है।
डिजिटाइजेशन के माध्यम से आगे बढ़ेगे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) से ई-ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए कहा कि अनेक जन हितैषी कार्यक्रमों, गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण को फोकस करते हुए मध्यप्रदेश सरकार डिजिटाइजेशन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहती है। मुख्यमंत्री कार्यालय सहित मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने भी मुख्य सचिव कार्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली में कार्य प्रारंभ कर दिया है।
आम जनता को राहत मिलेगी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आम जनता को ई-ऑफिस से राहत मिलेगी। विभिन्न विभागों द्वारा 1 जनवरी 2025 से समस्त नस्तियों को ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे विभागों के कार्य प्रचलित नस्तियों के स्थान पर ही ई-ऑफिस के माध्यम से होंगे। इसके लिए विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। इस प्रणाली का शीघ्र ही समस्त विभागों द्वारा क्रियान्वयन हो, इस उद्देश्य से विभाग प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
Richa Gupta
