मानसून सत्र में वित्त वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी एमपी सरकार

10 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। यह लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का हो सकता है। इसमें लाड़ली बहना, किसान ब्याज माफी, विद्यार्थियों के लिए ई-स्कूटी सहित अन्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाएंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों से एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव देने के लिए कहा है।

10 जुलाई से प्रारंभ होगा विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र

नवंबर-दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण इस वर्ष शीतकालीन सत्र नहीं होगा। इस सत्र में द्वितीय और बजट सत्र में तृतीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत करती है। अप्रैल-मई में लोकसभा चुनाव के कारण वर्ष 2024-25 के आम बजट के स्थान पर लेखानुदान प्रस्तुत होगा। इस स्थिति को देखते हुए वित्त विभाग ने सभी विभागों से वर्षभर की आवश्यकता का आंकलन करते हुए प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता वाली सभी योजनाओं के लिए प्रथम अनुपूरक बजट में ही प्रावधान कर दिया जाएगा ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए अभी आठ हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसमें सवा चार हजार करोड़ रुपये की वृद्धि प्रस्तावित है। इसकी तरह ब्याज माफी के लिए एक हजार 600 करोड़ रुपये की आवश्यकता रहेगी। ई-स्कूटी के लिए 186 करोड़ रुपये चाहिए। विभागों को स्थापना व्यय भी बढ़ाया जा सकता है।महंगाई भत्ते के लिए 42 प्रतिशत के हिसाब से सभी विभागों को पहले ही राशि दी जा चुकी है, इसलिए इसमें मद में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं होगी। सड़क, सिंचाई सहित अन्य अधोसंरचना कार्यों के लिए निर्माण विभाग को अतिरिक्त राशि का आवंटन किया जा सकता है।