आदिवासी क्षेत्रों में खुलेंगे 194 आंगनबाड़ी केंद्र, इन पदों पर सीधी भर्ती को कैबिनेट की मंजूरी

प्रदेश में विशेष जनजाति (बैगा भारिया और सहरिया) के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए सरकार महाअभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत विशेष पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के 23 जिलों में 194 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। छात्रावास, बहुद्देश्यीय केंद्र, मजरे-टोलों को सड़क मार्ग के साथ जोड़ने के साथ तीन वर्ष में एक लाख बीस हजार आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों में 194 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना एवं संचालन पर तीन वर्ष में 15 करोड़ 70 लाख रुपये व्यय किए जांएगे। इसी तरह विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल बसाहटों में निवासरत परिवार के बच्चों के लिए 20 जिलों के 55 स्थानों पर 110 बसाहटों के निकट बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास बनाए जाएंगे। इस पर 384 करोड़ छह लाख रुपये व्यय होंगे।

इन योजनाओं का मिलेगा लाभ

60 लाख रुपये की लागत से प्रदेश में 125 बहुद्देशीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पूरी राशि केंद्र सरकार देगी। प्रदेश को केवल भूमि आवंटित करनी होगी, जिसके लिए कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है। 100 तक की जनसंख्या वाली 981 संपर्क विहीन बसाहटों में 2,403 किलोमीटर लंबाई के 978 मार्ग और 50 पुल तीन वर्षों में 2,354 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे। एक लाख से अधिक हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें प्रति हितग्राही दो लाख रुपये, 27 हजार रुपये के बराबर मजदूरी और शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये अलग से मिलेंगे।

प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज

प्रदेश में आगामी शैक्षणिक सत्र से सिवनी, नीमच, श्योपुर, मंदसौर और सिंगरौली में मेडिकल कालेज प्रारंभ किए जाएंगे। इनके लिए आवश्यक पदों की पूर्ति के लिए सरकार ने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2023 में संशोधन की स्वीकृति दी है। एक कॉलेज में 70 से 75 असिस्टेंट प्रोफेसर, 46 एसोसिएट प्रोफेसर, 24 प्रोफेसर सहित अन्य पदों की आवश्यकता होती है। यदि इनकी प्रक्रिया समय रहते नहीं की गई तो मान्यता में समस्या आ सकती है इसलिए पांच वर्ष के लिए पदोन्नति के पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। आगर मालवा में नए शासकीय विधि महाविद्यालय के लिए 30 नए पदों सृजित करने की स्वीकृति दी हैं।

नर्मदापुरम में नवकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र स्थापना

नर्मदापुरम में मोहासा-बाबई क्षेत्र की 227.54 एकड़ भूमि पर बिजली एवं नवकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र स्थापना के लिए विद्युत वितरण के लिए औद्योगिक विकास निगम को अलग से वितरण लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। भारत सरकार ने मोहासा-बाबई क्षेत्र में बिजली एवं नवकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण क्षेत्र स्थापना की स्वीकृति के साथ 371 करोड़ 15 लाख रुपये का अनुदान दिया है।