मध्य प्रदेश में योजनाएं चलाने के लिए फंड नहीं, 370 योजनाओं पर रोक

कर्ज के दलदल में फंसी मध्य प्रदेश सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में कम से कम 370 योजनाएं रोक दी हैं। इनमें स्कूल, आईटी उद्योग, कृषि ऋण, मेट्रो रेल और यहां तक कि प्रधानमंत्री सड़क योजना भी शामिल है। आधिकारिक तौर पर तो यही कहा जा रहा है कि कोई भी परियोजना बंद नहीं हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार के पास अब पैसा नहीं है।

दूसरे लोन के लिए कागजी कार्रवाई

सूत्रों का कहना है कि जल्द ही दूसरे लोन के लिए कागजी कार्रवाई चल रही है। राज्य पर राजकोषीय दबाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू थी, तब खर्चों को पूरा करने के लिए राज्य ने 5,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। सूत्रों का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार की चुनाव पूर्व घोषणाओं और योजनाओं से खर्च में कम से कम 10% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया था। इसका असर साफ दिख रहा था।