मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनधारियों की सालों पुरानी मांग पूरी करने की तैयारी में है। प्रदेश में करीब 36 साल से कर्मचारी संगठन वेतन, पेंशन और सेवा नियमों से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे हैं और अब सुगबुगाहट है कि मोहन यादव सरकार इसे ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लेने वाली है। सरकार 4 सीनियर अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने जा रही है जो कर्मचारियों की मांगों पर उनसे चर्चा कर सुझाव सरकार को देगी।
कमेटी दूर करेगी समस्या
कर्मचारी संगठनों की ओर से लगातार उठाई जाने वाली वेतन, पेंशन और सेवा नियमों की विसंगतियों को दूर करने की मांगों को लेकर सरकार एक कमेटी गठित करने जा रही है। इस कमेटी में 4 सीनियर अधिकारी होंगे जो कर्मचारी संगठनों से उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे और फिर उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार को सुझाव देगी। सुगबुगाहट इस बात की भी है कि प्रदेश सरकार सबसे पहले पेंशन नियमों को लेकर फैसला करने पर विचार कर रही है।
पेंशन नियम और वेतन विसंगति प्रमुख मांगे
मध्यप्रदेश में कर्मचारी संगठन लगातार वेतन विसंगति और पेंशन नियमों में बदलाव की मांग सालों से उठा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि प्रदेश में पेंशन नियम 1976 में संशोधन होना चाहिए क्योंकि केन्द सरकार भी पेंशन नियमों में बदलाव कर चुकी है। प्रदेश में पेंशन नियम में बदलाव न होने का बड़ा नुकसान रिटायर्ड कर्मचारियों को हो रहा है। इसी तरह से वेतन विसंगतियों को लेकर भी कर्मचारी संगठन आवाज उठाता रहा है।
Sanjay Purohit
