रायपुर: छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग ने लापरवाही बरतने वाले जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराने के लिए लागू किए गए विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) एप के क्रियान्वयन में लापरवाही मिलने पर 19 जिलों के DEO का नवंबर 2026 का वेतन रोक दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने बार-बार निर्देश और स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद जरूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर यह कार्रवाई की है। आदेश के मुताबिक, आगामी आदेश तक इन अधिकारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोका गया है।
VSK एप में लापरवाही पर शिक्षा विभाग का एक्शन
सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) एप लागू किया गया है। इसके माध्यम से विभाग स्कूलों में कर्मचारियों की उपस्थिति की निगरानी कर रहा है।लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उन शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, जो VSK एप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं।लेकिन बार-बार निर्देश दिए जाने के बाद भी कई जिलों से जानकारी नहीं मिली। इसे गंभीरता से लेते हुए DPI ने 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर महीने का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है।
दो बार पत्र और स्मरण पत्र जारी, फिर भी नहीं दी जानकारी
DPI संचालक द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, 8 अक्टूबर 2026 को सभी DEO को पत्र भेजा गया था। इसमें VSK एप पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों का विवरण गूगल शीट में भरने के निर्देश दिए गए थे।इसके बाद 3 नवंबर को स्मरण पत्र भी जारी किया गया, लेकिन 17 जिलों के अधिकारियों ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
इसी तरह, 16 अक्टूबर को विभाग ने उन स्कूलों की जानकारी मांगी थी, जहां एक भी कार्यरत कर्मचारी VSK एप पर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहा है। इस संबंध में 4 नवंबर को दोबारा स्मरण पत्र जारी किया गया, लेकिन 10 जिलों के DEO ने गूगल शीट में जानकारी नहीं भरी।
विभाग ने अधिकारियों की इस लापरवाही को पदीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर उदासीनता, लापरवाही और स्वेच्छाचारिता माना है।DPI के आदेश में इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार बताया गया है।इसी आधार पर 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का नवंबर 2026 का वेतन आगामी आदेश तक रोकने का फैसला लिया गया है।
इन 19 जिलों के DEO का वेतन रोका
कार्रवाई की जद में छत्तीसगढ़ के 19 जिले आए हैं। इनमें शामिल हैं:
1. नारायणपुर
2. सरगुजा
3. कोंडागांव
4. गरियाबंद
5. जांजगीर-चांपा
6. बलरामपुर-रामानुजगंज
7. सूरजपुर
8. धमतरी
9. कोरबा
10. दुर्ग
11. कबीरधाम
12. बस्तर
13. मुंगेली
14. सुकमा
15. बालोद
16. दंतेवाड़ा
17. रायपुर
18. मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
19. कोरिया
8 जिलों ने दोनों जानकारियां नहीं दीं
विभागीय आदेश के मुताबिक, 8 जिले ऐसे हैं जिन्होंने दोनों ही श्रेणियों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।इनमें नारायणपुर, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा शामिल हैं।इन जिलों के अधिकारियों ने न तो VSK एप पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों का विवरण दिया और न ही ऐसे स्कूलों की जानकारी उपलब्ध कराई, जहां एक भी कर्मचारी एप पर उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहा है।
कलेक्टर और कोषालय अधिकारियों को भी भेजा आदेश
लोक शिक्षण संचालनालय ने कार्रवाई से संबंधित आदेश की प्रतिलिपि सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला कलेक्टरों और कोषालय अधिकारियों को भी भेज दी है।संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।