रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और अग्निवीरों से जुड़े दो अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण
कैबिनेट ने "छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026" को मंजूरी दी। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
कौन उठा सकेगा लाभ?
आरक्षण का लाभ केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। यह फैसला मुख्यमंत्री की विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है।
खाद आपूर्ति की निगरानी करेगी उप समिति
किसानों को खरीफ और रबी सीजन में समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी। समिति खाद की उपलब्धता, वितरण और प्रबंधन की निगरानी करेगी तथा सरकार को आवश्यक सुझाव देगी।
उप मुख्यमंत्री करेंगे समिति की अध्यक्षता
समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री सदस्य होंगे, जबकि कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया जा सकेगा।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि इस फैसले से अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा और उनके अनुशासन व अनुभव का लाभ पुलिस, वन एवं जेल विभाग को मिलेगा। वहीं खाद आपूर्ति की बेहतर निगरानी से किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
