छत्तीसगढ़ में जिला पंचायतों को मिलेगा गौण खनिज रॉयल्टी में हिस्सा, सरकार ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। अब जिला पंचायतों को भी गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी राजस्व में हिस्सा दिया जाएगा। इस फैसले से ग्रामीण विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर हुई थी मांग, मुख्यमंत्री ने मंच से दी मंजूरी

राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष रायपुर नवीन कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से जिला पंचायतों को गौण खनिज निधि में हिस्सा देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने उसी मंच से इस मांग को स्वीकार कर लिया था, जिसे अब राज्य सरकार ने लागू कर दिया है।

राजस्व वितरण का नया ढांचा लागू

खनिज साधन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार गौण खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व का 33 प्रतिशत हिस्सा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिया जाएगा।

शेष 67 प्रतिशत राशि का वितरण ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बीच अलग-अलग स्लैब के आधार पर किया जाएगा।

इस तरह होगा राशि का बंटवारा

• 7.50 लाख रुपये तक: 100% राशि ग्राम पंचायत को
• 7.50 से 10 लाख रुपये: 80% ग्राम पंचायत, 10% जनपद, 10% जिला पंचायत
• 10 से 25 लाख रुपये: 70% ग्राम पंचायत, 15% जनपद, 15% जिला पंचायत
• 25 से 50 लाख रुपये: 60% ग्राम पंचायत, 20% जनपद, 20% जिला पंचायत
• 50 लाख रुपये से अधिक: 50% ग्राम पंचायत, 25% जनपद, 25% जिला पंचायत

ग्रामीण विकास कार्यों में होगा उपयोग

नई व्यवस्था के तहत इस निधि का उपयोग स्कूलों और अस्पतालों में रनिंग वॉटर सुविधा, सामुदायिक शौचालय, मुक्तिधाम निर्माण, पहुंच मार्ग और वाचनालय जैसे विकास कार्यों में किया जा सकेगा।

जिला पंचायतों को मिलने वाली राशि का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाएगा, जहां खनन गतिविधियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया ऐतिहासिक कदम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से ग्रामीण विकास योजनाओं को मजबूती मिलेगी और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनेगी।

पंचायत प्रतिनिधियों ने जताई खुशी

मुख्यमंत्री की घोषणा लागू होने पर पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रसन्नता जताई है। उनका कहना है कि इस फैसले से पंचायतों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी मिलेगी।