रायपुर, कोरबा, बिलासपुर में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर,छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति लागू

छत्‍तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति प्रदेश के स्‍थापना दिवस के मौके से यानी 1 नवंबर 2024 से लागू हो गई है। इसके लागू होने के बाद प्रदेश में नए उद्योग खुलेंगे और राज्‍य के युवाओं को बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्‍ध कराया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से ही यह नीति लागू की गई है। जहां अलग-अलग वर्ग के लोगों को सरकार के द्वारा विशेष छूट देकर उन्‍हें व्‍यवसाय और इंडस्‍ट्री लगाने के लिए प्रोत्‍साहित करेगी। बता दें कि पिछले महीने में 28 अक्टूबर को साय सरकार की कैबिनेट बैठक हुई थी। इस बैठक में छत्‍तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी गई थी। ये उद्योग नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इस नीति के तहत प्रदेश में सर्विस सेक्टर के उद्योगों की स्थापना को सबसे ज्‍यादा बढ़ाया मिलेगा।

तीन शहरों में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के तहत कोरबा, बिलासपुर और रायपुर में सेंट्रल इंडिया का उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इन तीनों शहरों में ट्रेन, एयर कनेक्टिविटी, सड़कों की सुविधा प्रदान की जाएगी। यहां पानी, बिजली और उद्योग लगाने के लिए जमीन उपलब्‍ध कराई जाएगी।

इन वर्गों को दी जाएगी विशेष छूट

नई औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर एक हजार से अधिक रोजगार के प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए प्रोत्‍साहित किया जाएगा। बी-स्पोक पैकेज भी यूथ को देकर विशेष छूट प्रदान की जाएगी। इसी के साथ ही प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों और पैरामिलिट्री को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसी के साथ ही जमीन, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं में भी विशेष छूट प्रदान की जाएगी। नक्सल प्रभावित, कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमी भी नई औद्योगिक पॉलिसी में पात्र होंगे, जिन्‍हें प्रोत्साहित किया जाएगा। इन वर्ग के लोगों को उद्योग लगाने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं में छूट दी जाएगी।

युवाओं को रोजगार देने विजन 2047 पर फोकस

प्रदेश की नई औद्योगिक नीति में भारत सरकार के विजन 2047 पर भी जोर दिया गया है। इसमें प्रशिक्षित लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति 15 हजार रुपए फंड दिया जाएगा, यह फंड ट्रेनिंग के दौरान दिया जाएगा। इसी के साथ ही प्रदेश के तीन शहरों में डेवलप होने वाली इंडस्‍ट्रीज से प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसी के साथ ही MSME को लेकर भी प्रावधान किया गया है। इसमें सर्विस सेक्‍टर पर भी फोकस किया जाएगा।