मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि यह बजट पहला रोलिंग बजट है, जिसमें विशेष रूप से गरीब, महिला, युवा और किसान वर्गों पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ इस वर्ष के लिए नहीं बल्कि आने वाले दो साल के लिए योजना बनाई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। यह वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है।
क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों के लिए 900 करोड़ रुपये
सीएम डॉ.मोहन यादव ने कहा कि सरकार गांव-गांव तक सड़कों का विस्तार करेगी। बजट में क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों के नवीनीकरण के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पट्टे की जगह रजिस्ट्री
ग्रामीणों के लिए अब पुराने पट्टों की जगह मालिकाना हक देने वाली रजिस्ट्री लागू होगी। इसके लिए सरकार 3,800 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी। रजिस्ट्री से ग्रामीण आसानी से बैंक लोन ले सकेंगे और उनकी संपत्ति सुरक्षित होगी।
सीएम डॉ मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि यह बजट सभी वर्गों के विकास और मध्यप्रदेश को आगे बढ़ाने वाला है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और किसान कल्याण के लिए विशेष ध्यान रखा गया है।
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