मध्यप्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने बजट पेश होने के दौरान फिर हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें शांत होने और अपनी सीटों पर लौटने का निर्देश दिया, लेकिन हंगामा जारी रहा। इस बीच, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपनी बजट स्पीच पढ़ते रहे। हंगामा कर रहे सभी कांग्रेस MLA अंततः गर्भ गृह में खड़े हो गए, जिससे सदन की कार्यवाही बाधित हुई।
Payal Trivedi
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भोपाल। मध्य प्रदेश में डॉ. मोहन यादव सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण के दौरान कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य हर हाथ को काम और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने इसे नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने वाला बजट बताया।
वित्त मंत्री ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत से एक लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के माध्यम से हर साल कुल 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
सरकार की प्राथमिकताओं पर जोर देते हुए देवड़ा ने कहा कि प्रदेश देश का तीसरा सबसे युवा राज्य है और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने “हर हाथ को काम, हर युवा को रोजगार और हर नारी को न्याय” को सरकार का मूल उद्देश्य बताया।
कृषि उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश दाल उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है, जबकि गेहूं और तिलहन उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। संतरा, धनिया और लहसुन उत्पादन में भी प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है। सरकार उत्पादन से लेकर विपणन तक किसानों को सहायता देने पर फोकस कर रही है।
बजट आकार पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 का बजट राज्य के मौजूदा कर्ज से कम रहेगा। वर्तमान में प्रदेश पर लगभग 4.94 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, जबकि बजट का अनुमानित आकार करीब पौने पांच लाख करोड़ रुपये रखा गया है।
इस बजट से युवाओं को रोजगार के नए अवसर, किसानों को आर्थिक मजबूती और लाड़ली बहना योजना में संभावित बढ़ोतरी जैसी उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए कई बड़े प्रोजेक्ट 2026-27 में ही पूरे करने की योजना है, जिसके लिए विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
केंद्र बजट में सिंहस्थ के लिए अलग से राशि नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी भी बढ़ी है।
लाइव अपडेट्स
12:38 PM 18 Feb, 2026
कांग्रेस विधायकों का हंगामा जारी, गर्भ गृह में खड़े हुए
12:37 PM 18 Feb, 2026
पुलिस विभाग में 22,500 पदों पर भर्ती
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि पुलिस विभाग में कुल 22,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। राज्य में पुलिसकर्मियों के लिए 11,000 नए आवास बनाए जा चुके हैं, ताकि उनकी जीवन-स्तर और सुविधा बेहतर हो सके।
इसके अलावा 1 अप्रैल 2026 से परिवार पेंशन नियमों में बदलाव किया जाएगा। अब तलाकशुदा पुत्रियों को भी परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा, जिससे पुलिसकर्मी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
12:22 PM 18 Feb, 2026
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना और संस्कृति-सुरक्षा के लिए 50 करोड़ रुपए
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि धार्मिक और सामाजिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंद लोगों को धार्मिक स्थलों की यात्रा का लाभ देना है। इसके अतिरिक्त, धर्म और संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए 2,055 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।
सुरक्षा व्यवस्था को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटल वर्किंग को लगातार विस्तार दिया जा रहा है। अब तक 14 लाख से अधिक ई-समन और वारंट जारी किए जा चुके हैं, और पुलिसकर्मियों को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने के लिए 25 हजार टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। इससे कानून-व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आई है।
आगामी सिंहस्थ आयोजन के लिए 13,851 करोड़ रुपए के विकास और निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई
12:21 PM 18 Feb, 2026
मध्यप्रदेश से नक्सल समस्या समाप्त: वित्त मंत्री देवड़ा
12:20 PM 18 Feb, 2026
श्रम विभाग के लिए 1 हजार 335 करोड़ रुपए का बजट
राज्य सरकार ने श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। इस राशि का उपयोग श्रमिक कल्याण योजनाओं को मजबूत करने, रोजगार सुविधाओं का विस्तार करने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने में किया जाएगा, जिससे संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के कामगारों को सीधा लाभ मिल सके। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 4 करोड़ 61 लाख से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी व्यापक भागीदारी देखने को मिली है—प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3 करोड़ 64 लाख, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1 करोड़ 54 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। बुजुर्गों के आर्थिक सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए अटल पेंशन योजना में 46 लाख से अधिक पंजीयन दर्ज किए गए हैं। इससे राज्य में सामाजिक सुरक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है।
12:18 PM 18 Feb, 2026
वन-पर्यावरण सेक्टर को 6,151 करोड़
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि राज्य में कृषि वानिकी योजना शुरू की जाएगी, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और हरित क्षेत्र विस्तार पर काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वन एवं पर्यावरण क्षेत्र के विकास के लिए 6,151 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे संरक्षण, वृक्षारोपण और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा।
12:18 PM 18 Feb, 2026
सदन में कांग्रेस का हंगामा जारी
12:16 PM 18 Feb, 2026
पीएम आवास समेत ग्रामीण योजनाओं पर बड़ा बजट प्रावधान
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पीएम जनमन योजना हेतु 900 करोड़ रुपये और जी-रामजी योजना के लिए 10,428 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने पर जोर देते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40,062 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिससे गांवों में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को गति मिल सके।
12:10 PM 18 Feb, 2026
स्कूल बच्चों को टेट्रा पैक दूध, महिला-स्वास्थ्य योजनाओं पर बड़ा खर्च
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि राज्य सरकार ने विभिन्न महिला कल्याण योजनाओं के लिए कुल 1,27,555 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से 23,747 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
उन्होंने कहा कि शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर और उज्जैन में 472 ई-बसें शुरू की जा चुकी हैं। साथ ही पोषण और स्वास्थ्य सुधार के लिए कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों को टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराने की योजना भी लागू की जाएगी।
12:06 PM 18 Feb, 2026
दो साल में 33 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव : वित्त मंत्री
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि पिछले दो वर्षों में राज्य को 33 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 19,300 एकड़ भूमि पर इंडस्ट्रियल और आईटी पार्क विकसित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि युवाओं और विद्यार्थियों को सहयोग देने के लिए 7 लाख 95 हजार छात्रों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। वहीं उद्यम क्रांति योजना के तहत 16,451 युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
12:05 PM 18 Feb, 2026
छात्रवृत्ति और बालिका योजनाओं पर 1,800 करोड़ का प्रावधान
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत अब तक 52 लाख 29 हजार बालिकाओं को लाभ दिया जा चुका है। वहीं 14 लाख 12 हजार बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।
इन योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए 1,800 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, ताकि बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को निरंतर बढ़ावा मिल सके।
12:05 PM 18 Feb, 2026
खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 815 करोड़ का बजट
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्टेडियम निर्माण की पहल की गई है। वर्तमान में प्रदेश में चार स्टेडियमों का निर्माण कार्य जारी है।
खेल गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 815 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले
11:55 AM 18 Feb, 2026
सड़क मरम्मत कार्य के लिए 12,690 करोड़ रुपये
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री माजरा-टोला योजना के तहत 20,900 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की प्रगति दर्ज की गई है। वहीं प्रदेश में सड़कों की मरम्मत और सुधार कार्यों के लिए 12,690 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवागमन बेहतर हो सके। इसके साथ ही महानगरों की ओर बढ़ते पलायन के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से “संध्या छाया” कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके जरिए युवाओं और परिवारों को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।
11:54 AM 18 Feb, 2026
विपक्ष का सदन में हंगामा
बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने विधानसभा में जोरदार विरोध दर्ज कराया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायकों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा किया, जिससे कुछ समय के लिए कार्यवाही प्रभावित हुई।
स्थिति को संभालते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सदस्यों से शांत रहने और अपनी-अपनी सीटों पर बैठने की अपील की, ताकि बजट प्रक्रिया सुचारु रूप से जारी रह सके।
11:52 AM 18 Feb, 2026
7.95 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, ताकि वे बिना रुकावट अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को सहयोग देने के लिए सरदार पटेल कोचिंग योजना के तहत 4 हजार छात्रों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विकास के लिए पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, घुमक्कड़ और अर्ध-घुमक्कड़ समुदायों हेतु 1,651 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 21,630 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा सके।
11:44 AM 18 Feb, 2026
जनजातीय क्षेत्रों और छात्रों के लिए बड़े प्रावधान
मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि जनजातीय अंचलों के 11,277 गांवों के समग्र विकास के लिए 793 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। साथ ही पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के छात्रावासों को आदर्श छात्रावास के रूप में विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अब तक 7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को लाभ दिया जा चुका है, जबकि सरदार पटेल कोचिंग योजना के अंतर्गत 4 हजार छात्रों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, घुमक्कड़ और अर्ध-घुमक्कड़ समुदायों के उत्थान के लिए 1,651 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए 21,630 करोड़ रुपये की बड़ी योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिससे बुनियादी सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद है।
11:44 AM 18 Feb, 2026
कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ का प्रावधान
मध्य प्रदेश सरकार ने कल्याण विभाग के लिए 815 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। मुख्यमंत्री युवा शक्ति योजना के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्टेडियम विकसित किए जाएंगे। वहीं, लाड़ली लक्ष्मी योजना से अब तक 52 लाख 29 हजार बालिकाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। सरकार का फोकस युवाओं और बालिकाओं से जुड़ी योजनाओं को मजबूत करना है।
11:41 AM 18 Feb, 2026
श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर सरकार का जोर
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मध्य प्रदेश में श्रम विभाग हेतु 1,335 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इस राशि का उद्देश्य मजदूरों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है, ताकि उन्हें वित्तीय संरक्षण और स्थिरता मिल सके।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत राज्य में अब तक 4 करोड़ 61 लाख से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिससे बड़ी आबादी औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3 करोड़ 64 लाख से अधिक लोगों का पंजीयन हुआ है, जिसके तहत दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से भी 1 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हैं, जिससे परिवारों को आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है।
11:41 AM 18 Feb, 2026
शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष फोकस
मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। स्कूलों के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के उन्नयन के लिए 100 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए 986 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि अधिक से अधिक छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें।
11:40 AM 18 Feb, 2026
किसानों के लिए बजट में खास प्रावधान
मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। किसानों को राहत और प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के लिए बड़े बजट प्रावधान किए गए हैं।
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पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपये का प्रावधान।
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मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये निर्धारित।
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किसानों को 337 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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वर्ष 2026 को “किसान कल्याण वर्ष” घोषित किया गया है।
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6.69 लाख किसानों को 337 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी।
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1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार का फोकस किसानों की आय बढ़ाने, लागत कम करने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने पर है, ताकि कृषि क्षेत्र को अधिक लाभकारी बनाया जा सके।
11:39 AM 18 Feb, 2026
कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने पर सरकार का जोर
11:38 AM 18 Feb, 2026
कृषि और दुग्ध उत्पादन में प्रदेश की मजबूत पहचान
11:38 AM 18 Feb, 2026
पिछले बजट घोषणाओं पर अमल का दावा
11:38 AM 18 Feb, 2026
2047 तक समृद्ध अर्थव्यवस्था का रोडमैप तैयार
11:38 AM 18 Feb, 2026
प्रधानमंत्री के विज़न को आगे बढ़ाने वाला बजट : देवड़ा
11:38 AM 18 Feb, 2026
देश का पहला रोलिंग बजट पेश करने वाला राज्य बना मध्यप्रदेश
11:37 AM 18 Feb, 2026
हर हाथ को काम, युवाओं को रोजगार देना सरकार का लक्ष्य : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य “हर हाथ को काम” देना और युवाओं को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए कौशल विकास, उद्योग विस्तार और स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिल सके।
11:36 AM 18 Feb, 2026
किसानों को ऊर्जा और आर्थिक मजबूती का सहारा
मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में किसानों को राहत देने पर विशेष जोर दिया है। करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत से एक लाख सोलर पंप देने की घोषणा की गई है, जिससे किसानों को सस्ती सिंचाई सुविधा मिलेगी और बिजली पर निर्भरता कम होगी। वहीं कृषक उन्नति योजना के माध्यम से अब तक 6 लाख 70 हजार किसानों को लाभ पहुंचाया जा चुका है, जो कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है।
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