नहीं लगेगा कोई नया टैक्स, 10 लाख नए पीएम आवास, बच्चों को स्कूलों में मिलेगा दूध और 15 हजार शिक्षकों की भर्ती,जानिए बजट में किसे क्या मिला?

मध्यप्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश किया। बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस बार पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और न ही वर्तमान करों में वृद्धि की गई है।

मुख्य प्रावधान और घोषणाएं:

कृषि और किसान कल्याण:

किसानों को 25,000 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण।

बिना ब्याज का ऋण देने के लिए 720 करोड़ रुपये।

कृषि क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये।

भावांतर योजना के तहत 337 करोड़ रुपये का भुगतान।

1 लाख सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाएंगे।

पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ रुपये।

पशुपालन और मछली उत्पादन:

पशुपालन के लिए 2,364 करोड़ रुपये।

मछली उत्पादन के लिए 412 करोड़ रुपये।

शिक्षा

15 हजार शिक्षकों की भर्ती।

294 सांदीपनी स्कूल स्थापित।

छात्रवृत्ति के लिए 813 करोड़ रुपये का प्रावधान।

8वीं तक के बच्चों को स्कूल में टेट्रा पैक दूध।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण:

5,700 वर्किंग वूमन हॉस्टल।

लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये, कुल 1.25 करोड़ महिलाएं शामिल।

लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1,852 करोड़ रुपये।

नारी कल्याण योजनाओं के लिए 1,27,555 करोड़ रुपये।

आवास और बुनियादी ढांचा

10 लाख नए पीएम आवास बनाए जाएंगे।

लोक निर्माण के लिए 12,690 करोड़ रुपये।

सड़कों की मरम्मत के लिए 12,960 करोड़ रुपये।

जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ रुपये।

उज्जैन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 1,000 करोड़ रुपये।

इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 2,360 करोड़ रुपये।

महाकौशल क्षेत्र, जबलपुर में फ्लाईओवर के लिए 350 करोड़ रुपये।

मेट्रो रेल भोपाल और इंदौर में, 650 करोड़ रुपये का प्रावधान।

स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण:

आयुष्मान योजना के लिए 2,139 करोड़ रुपये।

आयुष्मान भारत योजना के लिए 863 करोड़ रुपये।

युवा, खेल और रोजगार

16,451 युवाओं को उद्यम क्रांति योजना के तहत ऋण।

खेल और युवा कल्याण के लिए 815 करोड़ रुपये।

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान

4,000 सरदार पटेल कोचिंग केंद्र।

जीरामजी योजना के लिए 10,440 करोड़ रुपये।

मुख्यमंत्री संबल योजना के लिए 950 करोड़ रुपये।

केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये।

स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़ रुपये।

नई आबकारी नीति 2026, ई-नीलामी 20% अधिक दर।

बुंदेलखंड इंडस्ट्रीयल पैकेज लागू।