Ramakant Shukla
एमपी में आज मोहन कैबिनेट की अहम बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बैठक में परिवीक्षा अवधि वाले शासकीय कर्मचारियों के लिए भी बड़े फैसले की संभावना है। कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों को भर्ती के पहले महीने से 100 फीसदी वेतन देने का प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और चौथे साल से 100% सैलरी मिलती है। कर्मचारियों ने इस व्यवस्था के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
4000 मेगावाट के पावर सप्लाई को लेकर MoU
सीएम डॉ. मोहन आज मंगलवार को समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास में 4 हजार मेगावॉट बिजली के पावर सप्लाई एग्रीमेंट हस्ताक्षरित होंगे। नये पावर हाउस अनूपपुर में स्थापित होंगे। मध्यप्रदेश में नई विद्युत परियोजना स्थापित होने पर 60 हजार करोड़ के प्रत्यक्ष निवेश और 3000 लोगों को प्रत्यक्ष और लगभग 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा।
प्रदेश में होगा 60 हजार करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश और 8 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
मध्यप्रदेश में वर्ष 2030-31 में विद्युत की मांग लगभग 27 हजार मेगावॉट होने की संभावना है। चार हजार मेगावाट क्षमता के पावर सप्लाई एग्रीमेंट होने से विद्युत की मांग की शतप्रतिशत सप्लाई संभव होगी।
Comments (0)