मध्य प्रदेश सरकार ने अपने शासकीय कर्मचारियों के लिए एक जरूरी निर्देश जारी किया है। अब सभी कर्मचारियों को अपनी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन खुद करना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारी 30 जून 2025 तक सेल्फ एसेसमेंट फॉर्म जमा करें। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो जुलाई महीने की सैलरी रोकी जा सकती है। यह प्रक्रिया कर्मचारियों की वार्षिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट (APR) का हिस्सा बनेगी।
GAD ने जारी किया आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी इस आदेश के तहत प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में कार्यरत कर्मचारियों को सेल्फ एसेसमेंट फॉर्म भरना जरूरी किया गया है। यह फॉर्म भरकर संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा यानी 30 जून 2025 तक सौंपना होगा।
आदेश के बाद विभागों में हलचल
यह आदेश सरकार द्वारा 28 जून को जारी किया गया, जिससे कर्मचारियों को तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला है। ऐसे में कई विभागों में हलचल मच गई है और कर्मचारी जल्द से जल्द फॉर्म भरने में जुटे हैं।
सेल्फ एसेसमेंट नहीं तो सैलरी नहीं
GAD ने साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी तय समय पर सेल्फ एसेसमेंट जमा नहीं करेंगे, उनकी सैलरी रोकी जा सकती है। यानी अब हर कर्मचारी के लिए समय पर आत्म-मूल्यांकन देना अनिवार्य हो गया है।
अधिकारियों की समीक्षा के बाद बनेगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट
कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की समीक्षा उनके वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। इसके बाद यह मूल्यांकन वार्षिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट (APR) में शामिल किया जाएगा, जो कि आगे चलकर प्रमोशन, ट्रांसफर और सेवा विस्तार जैसे फैसलों में अहम भूमिका निभाएगा।
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