नई दिल्ली. देश में मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले की व्यवस्था को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाने के लिए बड़े सुधारों पर विचार किया जा रहा है। नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता वाली परीक्षा सुधार कार्यबल के साथ हुई बैठकों में कई राज्यों ने सुझाव दिया है कि एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी के अंकों के साथ 12वीं कक्षा के अंकों को भी वेटेज दिया जाना चाहिए। फिलहाल मेडिकल प्रवेश में नीट यूजी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके कारण विद्यार्थियों का पूरा ध्यान इसी परीक्षा की तैयारी पर केंद्रित हो जाता है। राज्यों का मानना है कि बोर्ड परीक्षा के प्रदर्शन को भी महत्व मिलने से स्कूली शिक्षा और प्रवेश परीक्षा के बीच बेहतर संतुलन स्थापित किया जा सकता है। हालांकि, इन सुझावों पर अभी विचार-विमर्श चल रहा है और किसी बदलाव को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।
केवल प्रवेश परीक्षा पर निर्भरता से स्कूली पढ़ाई प्रभावित
राज्यों ने सुधार कार्यबल के सामने यह चिंता भी रखी है कि मेडिकल दाखिले पूरी तरह नीट यूजी पर आधारित होने से विद्यार्थियों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। बड़ी संख्या में छात्र 11वीं और 12वीं की पढ़ाई को प्रवेश परीक्षा की तैयारी के मुकाबले कम महत्व देने लगते हैं। इसका असर उनकी नियमित स्कूली शिक्षा, विषयों की समझ और बोर्ड परीक्षा के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। राज्यों के अनुसार, मेडिकल प्रवेश की प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि विद्यार्थी कम उम्र से ही कोचिंग आधारित पढ़ाई पर निर्भर होने लगते हैं। ऐसे में 12वीं के अंकों को भी दाखिले की प्रक्रिया में उचित स्थान देने से विद्यार्थियों को स्कूल की पढ़ाई गंभीरता से करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। इससे शिक्षा व्यवस्था में केवल परीक्षा केंद्रित तैयारी के बजाय विषयों की व्यापक समझ को भी महत्व मिलने की उम्मीद है।
डमी स्कूलों के बढ़ते चलन पर नियंत्रण की मांग
राज्यों ने डमी स्कूलों के बढ़ते चलन को भी गंभीर समस्या बताया है। उनका कहना है कि 10वीं कक्षा के बाद बड़ी संख्या में विद्यार्थी ऐसे संस्थानों में दाखिला लेते हैं, जहां नियमित कक्षाओं में उनकी वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित नहीं होती। कई मामलों में विद्यार्थियों को स्कूल आए बिना ही उपस्थिति दर्ज दिखा दी जाती है और वे अपना अधिकांश समय कोचिंग संस्थानों में बिताते हैं। इससे स्कूली शिक्षा का मूल उद्देश्य प्रभावित होता है और विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास एक सीमित परीक्षा की तैयारी तक सिमट जाता है। राज्यों ने सुझाव दिया है कि परीक्षा प्रणाली में ऐसे बदलाव किए जाएं, जिनसे नियमित स्कूली पढ़ाई को फिर से महत्व मिले। साथ ही डमी स्कूलों की व्यवस्था पर प्रभावी निगरानी और उपस्थिति से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्कूल केवल औपचारिकता बनकर न रह जाएं।
साल में दो बार नीट कराने का प्रस्ताव
परीक्षा सुधार कार्यबल के सामने नीट यूजी को साल में एक से अधिक बार आयोजित करने का सुझाव भी रखा गया है। राज्यों का मानना है कि वर्ष में दो बार परीक्षा होने से विद्यार्थियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। फिलहाल एक ही परीक्षा में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने पर विद्यार्थियों को अगले वर्ष तक इंतजार करना पड़ सकता है, जिससे उन पर मानसिक दबाव बढ़ता है। एक से अधिक अवसर मिलने से किसी एक दिन के प्रदर्शन पर उनका भविष्य पूरी तरह निर्भर नहीं रहेगा। इससे परीक्षा को लेकर तनाव कम करने और विद्यार्थियों को बेहतर तैयारी के साथ दोबारा प्रयास करने का मौका मिल सकता है। हालांकि, परीक्षा की आवृत्ति बढ़ाने के साथ प्रश्नपत्रों के स्तर, मूल्यांकन की समानता, परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता और प्रवेश प्रक्रिया की समय-सीमा जैसे पहलुओं पर भी विस्तृत योजना बनानी होगी।
कंप्यूटर आधारित परीक्षा को लेकर राज्यों में सहमति
नीट यूजी को पेन-पेपर के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी प्रणाली में आयोजित करने का सुझाव भी प्रमुखता से सामने आया है। अधिकारियों के अनुसार, तमिलनाडु को छोड़कर दक्षिण भारत के अन्य राज्यों ने इस बदलाव का समर्थन किया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा से प्रश्नपत्रों के संचालन, परीक्षा प्रक्रिया और मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने की संभावना है। हालांकि, इस बदलाव को तत्काल लागू करने के बजाय विद्यार्थियों को तैयारी और अनुकूलन के लिए पर्याप्त समय देने पर भी चर्चा हुई है। शुरुआत में पेन-पेपर और कंप्यूटर आधारित दोनों विकल्प उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि पारंपरिक तरीके से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अचानक नई प्रणाली में बदलाव की परेशानी न हो। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन में भी कंप्यूटर आधारित व्यवस्था लागू करते समय बदलाव की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से अपनाया गया था।
अंतिम फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय के हाथ में
नीट यूजी में संभावित बदलावों पर अंतिम निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को लेना है। परीक्षा का स्वरूप, आयोजन की संख्या और मेडिकल दाखिले में 12वीं के अंकों की भूमिका जैसे मुद्दों पर विभिन्न पक्षों के सुझावों का मूल्यांकन किया जाएगा। किसी भी नए नियम को लागू करने से पहले विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों, कोचिंग संस्थानों और राज्यों की चिंताओं पर विचार करना जरूरी होगा। देशभर में मेडिकल प्रवेश की एक समान व्यवस्था बनाए रखते हुए क्षेत्रीय और शैक्षणिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना भी बड़ी चुनौती होगी। नीट के माध्यम से एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग और पशु चिकित्सा से जुड़े पाठ्यक्रमों सहित कई मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले होते हैं। इसलिए परीक्षा में होने वाला कोई भी बदलाव लाखों विद्यार्थियों की तैयारी और भविष्य को प्रभावित कर सकता है।