Sanjay Purohit
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया पांच देशों की विदेश यात्रा ने एक बार फिर विश्व समुदाय के बीच भारत की बढ़ती रणनीतिक और आर्थिक अहमियत को रेखांकित किया है। इस महत्वपूर्ण दौरे का समापन इटली के साथ द्विपक्षीय संबंधों को ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक पहुंचाने के ऐतिहासिक निर्णय के साथ हुआ। रोम में आयोजित उच्चस्तरीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हुए भविष्य के सहयोग की नई दिशा निर्धारित की। इस निर्णय को भारत और इटली के संबंधों में अब तक का सबसे बड़ा कूटनीतिक उन्नयन माना जा रहा है।
संबंधों को नई ऊंचाई देने वाली ऐतिहासिक वार्ता
रोम में दोनों नेताओं के बीच हुई व्यापक बातचीत के दौरान रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, विज्ञान, अंतरिक्ष और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने स्वीकार किया कि पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और अब इन्हें अधिक संस्थागत तथा दीर्घकालिक स्वरूप देने का समय आ गया है। नई साझेदारी का उद्देश्य केवल वर्तमान सहयोग को मजबूत करना नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक चुनौतियों के लिए साझा समाधान विकसित करना भी है। इस वार्ता ने दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच विश्वास और सहयोग की नई आधारशिला रखी है।
व्यापारिक संबंधों के लिए निर्धारित हुआ महत्वाकांक्षी लक्ष्य
भारत और इटली ने आर्थिक सहयोग को नई गति देने के लिए वर्ष 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। दोनों देशों का मानना है कि व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी से आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति में भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते की महत्वपूर्ण भूमिका रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के उद्योग जगत को परस्पर निवेश बढ़ाने तथा मजबूत और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भी स्थिर विकास सुनिश्चित किया जा सके।
रक्षा क्षेत्र में सहयोग का नया अध्याय
इस यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में रक्षा सहयोग का विस्तार प्रमुख रहा। दोनों देशों ने ‘रक्षा औद्योगिक रोडमैप’ के अंतर्गत सह-डिजाइन, सह-विकास और रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण समझौते किए। हेलीकॉप्टर, नौसैनिक मंचों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली जैसे उन्नत क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में सहमति बनी। इसके अतिरिक्त समुद्री सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में रणनीतिक समन्वय को मजबूत बनाने के लिए एक नए संवाद तंत्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को नई गति प्रदान कर सकती है।
वैश्विक चुनौतियों पर साझा दृष्टिकोण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जियोर्जिया मेलोनी के बीच हुई चर्चा केवल द्विपक्षीय मुद्दों तक सीमित नहीं रही। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की जटिल परिस्थितियों, रूस-यूक्रेन संघर्ष तथा वैश्विक शांति एवं स्थिरता से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श किया। दोनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सम्मान, संवाद आधारित समाधान और बहुपक्षीय सहयोग के महत्व को दोहराया। यह सहमति दर्शाती है कि भारत और इटली केवल आर्थिक साझेदार ही नहीं बल्कि वैश्विक चुनौतियों पर भी समान सोच रखने वाले विश्वसनीय सहयोगी बनते जा रहे हैं।
शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क को मिलेगा नया विस्तार
नई रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत शिक्षा, अनुसंधान, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और जन-से-जन संपर्क को भी विशेष महत्व दिया गया है। दोनों देशों ने विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, नवाचार विशेषज्ञों और सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में कार्य करने पर सहमति जताई। इससे न केवल दोनों समाजों के बीच पारस्परिक समझ मजबूत होगी, बल्कि नई पीढ़ी को वैश्विक अवसरों से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। सांस्कृतिक सहयोग को कूटनीति का महत्वपूर्ण माध्यम मानते हुए दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में नई पहलें शुरू करने की इच्छा व्यक्त की।
‘मेलोडी’ चर्चा और कूटनीति का मानवीय पक्ष
औपचारिक बैठकों और रणनीतिक समझौतों के बीच एक हल्का और मानवीय क्षण भी चर्चा का विषय बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को ‘मेलोडी’ नामक टॉफी भेंट करने का प्रसंग सामाजिक माध्यमों पर व्यापक रूप से साझा किया गया। इस छोटे लेकिन प्रतीकात्मक उपहार ने दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की झलक प्रस्तुत की। इसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रतिष्ठित ‘एग्रिकोला पदक’ से सम्मानित किया गया, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान की अंतरराष्ट्रीय मान्यता के रूप में देखा जा रहा है।
यूरोप और खाड़ी क्षेत्र के साथ मजबूत हुए भारत के संबंध
इटली पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे की यात्रा भी की। इन सभी देशों के साथ ऊर्जा, निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा और आर्थिक सहयोग से जुड़े अनेक मुद्दों पर महत्वपूर्ण समझौते और चर्चाएं हुईं। यह दौरा भारत की उस व्यापक विदेश नीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख क्षेत्रों के साथ संतुलित और मजबूत साझेदारी स्थापित करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन यात्राओं से भारत को निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे।
भविष्य की साझेदारी का मजबूत आधार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पांच देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने भारत की वैश्विक भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करने का कार्य किया है। विशेष रूप से इटली के साथ स्थापित ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ आने वाले वर्षों में रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और नवाचार के क्षेत्रों में व्यापक सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी। 20 अरब यूरो के व्यापार लक्ष्य और रक्षा उत्पादन में संयुक्त भागीदारी जैसे निर्णय यह संकेत देते हैं कि भारत और इटली के संबंध अब एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। यह साझेदारी न केवल दोनों देशों के हितों को आगे बढ़ाएगी बल्कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में स्थिर और विश्वसनीय सहयोग की एक सशक्त मिसाल भी बनेगी।
