मध्यप्रदेश सरकार ने बाल अधिकारों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण नियुक्ति करते हुए डॉ. निवेदिता शर्मा को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, उनका कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा।
राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला जारी
प्रदेश में हाल के दिनों में विभिन्न आयोगों, बोर्डों और निगमों में लगातार राजनीतिक नियुक्तियां की जा रही हैं। डॉ. निवेदिता शर्मा की नियुक्ति को भी इसी क्रम का हिस्सा माना जा रहा है।
बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा होगी प्राथमिकता
बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, बाल शोषण से जुड़े मामलों पर निगरानी रखना और बच्चों से संबंधित नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। आयोग बच्चों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े मामलों में अहम भूमिका निभाता है।