नीतीश कुमार की कैबिनेट में शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया लिया, जिसमें बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी मिली। इसके तहत अगर तय हुई व्यवस्था के अनुसार, बेरोजगारी का आवेदन देने के बाद आवेदकों को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार द्वारा तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
नीतीश कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कई बड़े फैसले लिए गए। नीतीश कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इसके तहत ही बिहार सरकार ने बेरोजगारी भत्ता नियमावली को मंजूरी दी। अब सरकार मनरेगा योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देगी।
नीतीश कैबिनेट में ये भी हुए फैसले
नीतीश कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि, बिहार में अब 15 साल पुरानी सरकारी गाड़ियों का फिर से 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी 15 साल पुरानी गाड़ियां सड़क पर नजर नहीं आएंगी। इसके अलावा नीतीश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के मकान किराया की दर में भी संशोधन किया है। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह बड़ा फैसला है।
Durgesh Vishwakarma
