एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल के 71 सदस्यों में से 70 यानी 99 प्रतिशत करोड़पति हैं। इन मंत्रियों की औसत संपत्ति 107.94 करोड़ रुपये है। एडीआर ने कहा कि मंत्रियों में से 6 ऐसे हैं जिनके पास 100 करोड़ रुपये से कहीं अधिक की संपत्ति है। इन मंत्रियों के वित्तीय विवरण प्रदान करने वाली रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि उनके बीच औसत संपत्ति 107.94 करोड़ रुपये है। मंत्रियों की ओर से अपनी संपत्ति की घोषणा के आधार पर एडीआर ने यह आकलन किया है।
28 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले
इसके अलावा पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 28 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 19 मंत्रियों पर हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और नफरत फैलाने वाले भाषण जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। सबसे गंभीर आरोपों का सामना करने वाले मंत्रियों में से दो ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास से संबंधित मामले घोषित किए हैं। इनमें बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर और पूर्वोत्तर क्षेत्र शिक्षा एवं विकास राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार शामिल हैं। एडीआर की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पांच मंत्रियों पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामले हैं। इनमें गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, ठाकुर, मजूमदार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम शामिल हैं।
Sanjay Purohit
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