केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया ऐलान - छत्तीसगढ़ के 11 समेत 942 जवानों को मिलेगा वीरता अवॉर्ड

Republic Day 2025: भारत 26 जनवरी को संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, ऐसे में गणतंत्र दिवस पर मिलने वाले वीरता पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, इस बार छत्तीसगढ़ के 11 समेत 942 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड दिया जाएगा। वहीं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से जवानों को यह अवार्ड मिलेगा। गृह मंत्रालय के अनुसार, वीरता पुरस्कारों में से अधिकतर नक्सली प्रभावति क्षेत्र में तैनात जवानों को दिया गया।

यूपी पुलिस के17 जवानों को यह अवॉर्ड दिया गया

सीआरपीएफ के 19 और उत्तर प्रदेश पुलिस के17 जवानों को यह अवॉर्ड दिया गया। 942 जवानों में पुलिस, अग्निशमन, होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं में सेवा देने वाले जवान हैं। इसमें 95 जवानों को वीरता पदक, 101 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, 746 को सराहनीय सेवा के लिए पदक दिया गया। 95 वीरता पुरस्कारों में से अधिकतर नक्सली प्रभावति क्षेत्र में तैनात जवानों को दिया गया। इसमें 28 जवान नक्सली क्षेत्र के, 28 जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के, उत्तर-पूर्व के 03 जवान और अन्य क्षेत्रों के 36 जवानों को वीरतापूर्ण कार्यों के लिए सम्मानित किया जा रहा है। इसमें 78 पुलिसकर्मी और 17 अग्निशमन सेवा से कर्मचारी हैं।

राज्यवार गैलेंट्री अवार्ड की यहां देखें लिस्ट

वहीं वीरता पुरस्कार की राज्य दर आंकड़ों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ के 11, ओडिशा के 6, उत्तर प्रदेश के 17, जम्मू कश्मीर के 15 पुलिस जवानों को यह अवॉर्ड दिया गया। वहीं असम राइफल्स के एक, बीएसएफ के 5, सीआरपीएफ के 19, एसएसबी के 4 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश फायर विभाग के 16 और जम्मू-कश्मीर के एक फायर विभाग के जवान को यह अवॉर्ड दिया गया।

विशिष्ट सेवा किस विभाग के कितने जवान

वहीं विशिष्ट सेवा के लिए 101 राष्ट्रपति पदक (पीएसएम) में से 85 पुलिस सेवा को, 05 अग्निशमन सेवा को, 07 नागरिक सुरक्षा-होम गार्ड को और 04 सुधार सेवा को प्रदान किए गए हैं। वहीं सराहनीय सेवा के लिए 746 पदक (एमएसएम) में से 634 पुलिस सेवा को, 37 अग्निशमन सेवा को, 39 नागरिक सुरक्षा-होम गार्ड को और 36 सुधार सेवा को प्रदान किए गए हैं।

विशिष्ट सेवा से तहत राज्यवार यहां देखें लिस्ट

विशिष्ट सेवा के तहत अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, असम राइफल्स, एनएसजी, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, एनडीआरएफ, एनसीआरबी, संसदीय मंत्रालय मामले आरएस सचिवालय, रेलवे प्रोटेक्शन, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश (सुधार सेवा) और उत्तराखंड को एक-एक अवॉर्ड दिया गया।